पुणे: पुण्यातील रस्ते झाडण्यासाठी तब्बल 147 कोटींच्या 14 निविदा काढल्या होत्या. या निविदा काही ठरावीक ठेकेदारांना मिळाव्यात, यासाठी नियम व अटी बदलण्यात आल्याच्या काही तक्रारी राजकीय नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केल्या होत्या.
एवढेच नाही, तर रिंग करून या निविदा भरण्यात आल्यामुळे या निविदा प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. महापालिकेने केलेल्या चौकशीत यात तथ्य आढळले असून, त्यामुळे या निविदा स्थगित करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली. (Latest Pune News)
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोन ते तीन दिवसांत पालिका आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. पुणे महापालिकेने शहरातील रस्ते झाडण्यासाठी 14 क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एकाच वेळी निविदा काढल्या होत्या.
या निविदा काढताना जुन्या अटी-शर्ती बदलण्यात आल्या होत्या. तसेच, नव्याने अटी व शर्ती टाकण्यात आल्याने या निविदांचा फायदा हा ठरावीक ठेकेदारांना, तर इतर अपात्र होणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेवर माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत यामुळे महापालिकेने सुमारे 34 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप केला होता.
या निविदा प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा देखील दिला होता. यामुळे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आयुक्तांना या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
या चौकशीबाबत बुधवारी (दि. 21) अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी महापालिकेत बैठक घेत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, निविदेत रिंग झाल्याच्या आरोपात तथ्य दिसत असल्याचे सांगत ही निविदा प्रक्रिया सध्या ज्या स्तरावर आहे तेथे स्थगिती करण्याचे आदेश पृथ्वीराज यांनी दिले आहेत.
झाडणकामाच्या निविदेत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत निविदा प्रक्रियेत रिंग झाल्याच्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आले असून, या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल आयुक्तांना येत्या दोन ते दिन दिवसांत सादर केला जाईल. तोपर्यंत ही निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
