पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकणार्‍या अनधिकृत जाहिरात फलक म्हणजेच होर्डिंगवर महापालिकेने धडाक्याने कारवाई सुरू केली खरी; पण एका मंत्र्याच्या 'उद्योगी' हस्तक्षेपामुळे ती थांबवावी लागल्याची धक्कादायक माहिती दै. 'पुढारी'च्या हाती लागली आहे. पिंपरी परिसरातील किवळे येथे होर्डिंग कोसळून पाच ठार झाल्यानंतर पुण्यातील कारवाई का थंडावली? आणि बेकायदा होर्डिंगचा 'उदय' का झाला? याचा शोध घेतला असता हे वास्तव समोर आले. पुण्यामध्ये गाडीतळाजवळील शाहीर अमर शेख चौकात भलेमोठे होर्डिंग कोसळून तीन जण ठार झाल्याची घटना 5 ऑक्टोबर 2018 ला घडली होती.
त्याचीच आठवण करून देणारी घटना नुकतीच किवळे येथे घडली. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील होर्डिंगच्या स्थितीची पाहणी दै. 'पुढारी'ने बुधवारी केली. गाडीतळसारखा दुर्दैवी प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी पुणे महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्याचा निर्णय केला होता. त्यासाठी महापालिकेने एका ठेकेदाराकडे हे काम सोपविले होते. त्या ठेकेदाराकडून या होर्डिंगवर जोरदार कारवाई सुरू झाली. ही कारवाई सुरू झाल्याने या होर्डिंगचा व्यवसाय करणारे अस्वस्थ झाले. तसेच, अशा होर्डिंगवर वेगवेगळ्या निमित्ताने आपली छबी लावण्याचा छंदच जडलेल्या राजकारण्यांनीही या कारवाईस विरोध करण्यास सुरुवात केली.
होर्डिंगवरील कारवाई थांबविण्याची मागणी व्यावसायिकांकडून होऊ लागल्याने सर्व संबंधितांनी थेट मुंबई गाठली आणि एका मंत्र्यांना कारवाई थांबविण्याची विनंती केली. त्या मंत्र्यांनी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना फोन केला आणि होर्डिंगवरील कारवाई थांबविण्याच्या सूचना दिल्या. मंत्र्यांचाच फोन आल्यामुळे जोशात कारवाई करणार्‍या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचा नाइलाज झाला. परिणामी, त्यानंतर ही कारवाई गुंडाळण्यात आली. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग पुन्हा झळकू लागले. पाऊस, वादळी वार्‍यामुळे ते पडून नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून, आता पुन्हा असा प्रकार घडला, तर त्याची जबाबदारी संबंधित मंत्री घेणार का? असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
