पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारासाठी भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व राज्य मराठी विकास संस्था आदींशी संबंधित व्यक्तींचे साहित्य ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचा अजब निर्णय राज्य सरकारने काढला आहे. पुरस्काराच्या या अजब निकषांबाबत साहित्य वर्तुळातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून दरवर्षी मराठी भाषेतील उत्कृष्ट साहित्यकृतींना स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार दिले जातात. या पुरस्कारासाठी शासनाशी संबंधित व्यक्तींचे साहित्य ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचा नियम करण्यात आला आहे.
लेखक पी. विठ्ठल यांनी या परिपत्रकाविरोधात भूमिका मांडली आहे. तर, त्याचा दाखला देत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. राज्य पुरस्कारांपासून केवळ साहित्य आणि संस्कृती मंडळाशी संबंधित व्यक्तींना दूर ठेवले जात होते. मात्र आता भाषा सल्लागार समिती, विश्वकोश मंडळ आदींवरील व्यक्तींनाही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अशा लेखक, प्रतिभावंतांना पुरस्कारांसाठी कधीच अपात्र ठरविले गेलेले नव्हते, असे भालचंद्र श्रीपाद जोशी यांनी सांगितले.
परिपत्रकात काय?
मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व राज्य मराठी विकास संस्था या संस्थांवरील शासन नियुक्त सदस्यांना, तसेच मराठी भाषा विभाग व अधिनस्त चारही संस्थांमधील अधिकारी/ /कर्मचारी यांना त्यांची पुस्तके, तसेच मराठी भाषा विभाग व अधिनस्त चारही संस्थांकडून प्रकाशित केली जाणारी पुस्तके स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठी सादर करता येणार नाही. तसे निदर्शनास आल्यास ते पुस्तक सदर राज्य वाडमय पुरस्कार स्पर्धेसाठी अपात्र समजण्यात येईल."
राज्य वाङ्मय पुरस्कार निवड प्रक्रियेशी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, भाषा सल्लागार समितीचा दुरान्वयेही संबध येत नाही. असे असताना या समित्यांवर कार्यरत असलेल्या सदस्यांना पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. ही गोष्ट त्यांच्यासाठी अन्यायकारक आहे. मराठी भाषेशी संबंधित सर्वच शासकीय समित्यात मराठीतील नामवंत लेखक, कवी, समीक्षक, अभ्यासकांचा समावेश असतो. ते किंवा त्यांचे प्रकाशक पुरस्कारासाठी साहित्य पाठवत असतात. पुरस्कार मिळणे अथवा न मिळणे ही गोष्ट महत्त्वाची नाही. मात्र, या प्रक्रियेशी संबंध नसताना त्यांना विनाकारण प्रतिबंधित करणे योग्य नाही. राज्य सरकारने या गोष्टीचा पुनर्विचार करावा.
– पी. विठ्ठल
हा नियम पारदर्शी आहे. मराठी भाषा विभागांतर्गत असलेल्या सर्व संस्थांसाठी हा नियम करण्यात आलेला आहे. या सर्व संस्था विविध पातळींवर सरकारसाठीच काम करत असतात. अशावेळी पक्षपातीपणा होऊ नये, म्हणून हा नियम आहे.
– डॉ. सदानंद मोरे,
अध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ
