Pune News: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वाहनांमधील पॅनिक बटन यंत्रणेच्या कामकाजाचे कमांड कंट्रोल रूम, अंधेरी येथील परिवहन कार्यालयात आता तयार झाले आहे. येथून राज्यभर ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सॉफ्टवेअरची चाचणी सुरू आहे. महिनाभरानंतर चाचणी पूर्ण झाल्यावर राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वाहनांमध्ये ती कार्यान्वित होईल. यामुळे महिला प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित होणार आहे.
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर महिलांचा बस प्रवास सुरक्षित व्हावा, महिलांवर प्रवासादरम्यान बसमध्ये कोणतेही संकट आले तर त्यांना तत्काळ मदत मिळावी, या उद्देशाने बसमध्ये पॅनिक बटण यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी गेली सहा वर्षांपासून झालीच नाही.
वाहनांमध्ये पॅनिक बटन आहेत. मात्र, ते नावालाच...! ते दाबले तर कोणत्याही सुरक्षा यंत्रणेला याबाबतची माहितीच जात नाही. त्यामुळे या वाहनांमध्ये पॅनिक बटण असून, महिलांची, मुलींची सुरक्षा फक्त नावालाच होती. मात्र, ही यंत्रणा कार्यान्वित व्हावी याकरिता कमांड कंट्रोल रूम उभारण्यासाठी शासनाने 20 कोटी 70 लाख रुपयांची तरतूद केली होती.
त्यानुसार अंधेरी परिवहन कार्यालय येथे कमांड कंट्रोल रूम तयार करण्यात आले आहे. चाचणी झाल्यावर ते राज्यभरातील सार्वजनिक व्यवस्थेच्या वाहनांसह खासगी वाहनांमध्येही कार्यान्वित केले जाणार आहे. या वेळी कोणत्याही महिलेने संकटकाळी हे बटन दाबले तर त्यांना तत्काळ सुरक्षा यंत्रणांची मदत मिळणार आहे, यामुळे महिला प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
महिलांना अशी मिळणार तत्काळ मदत
सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रवासी वाहनातून प्रवास करणार्या महिलांना असुरक्षित वाटू लागल्यास किंवा बसमधील सहप्रवासी किंवा गाडीच्या चालकाकडून गैरकृत्य केले गेल्यास मदत मागण्यासाठी पॅनिक बटनचा वापर करता येणार आहे. हे बटन दाबल्यानंतर संबंधित कंट्रोल रूमला त्याची माहिती मिळेल. तसेच, व्हीटीएसद्वारे वाहनाचे लोकेशनही माहिती होईल.
यासाठी परिवहन विभागाकडून अंधेरी येथे राज्यस्तरीय कमांड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात आले आहे. राज्यभरातील वाहनांच्या देखरेखीचे कामकाज येथूनच चालणार आहे. येथे पॅनिक बटनाद्वारे माहिती आल्यास महिला, मुली व ज्येष्ठ प्रवाशांना तत्काळ मदत मिळणार असून, त्यांची सुरक्षा करणे सोपे होणार आहे.
अशी झाली पॅनिक बटन यंत्रणेची भागदौड
प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व टॅक्सी, बस आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणार्या वाहनांमध्ये व्हीटीएस किंवा जीपीएस आणि पॅनिक बटन बसविण्याची सक्ती केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी 01 एप्रिल 2018 पासून करण्याबाबतचे परिपत्रक यापूर्वीच काढण्यात आले आहेत. तेव्हापासून आत्तापर्यंत अंमलबजावणीसाठी शासनाने उदासिनताच दाखविली होती.
त्यानंतर परिवहन विभागाने 01 जानेवारी 2019 नंतर नोंदणी होणार्या नव्या वाहनांना पॅनिक बटन, व्हीटीएस बसविणे बंधनकारक केले. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही यंत्रणा कार्यान्वित झाली नव्हती, अखेर शासनाने ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी 20 कोटी 70 लाख रुपयांची तरतूद केली. त्यानंतर आता या निधीतून अंधेरी येथे कमांड कंट्रोल रूम तयार केले आहे. याच्या चाचणीनंतर महिनाभरानंतर ते कार्यान्वित होणार आहे.