पांडुरंग सांडभोर
पुणे : कसब्याच्या पोटनिवडणुकीत दोन्ही प्रमुख पक्षांनी जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रचाराचा मुद्दा केला खरा, पण या वाड्यांना नवसंजीवनी देणारी क्लस्टर योजना मात्र गुंडाळण्यात आली आहे. आता केवळ वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांका (एफएसआय) व्यतिरिक्त एकाही योजनेचा आधार वाड्यांना उरला नसल्याने हा प्रश्न पुन्हा अधांतरीच आणि निवडणुकीतील चर्चेपुरताच राहण्याची शक्यता आहे.
शहरातील जुन्या इमारतींसह जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे.
प्रामुख्याने मध्यवस्तीत असलेले छोटे-छोटे वाडे आणि अरुंद गल्लीबोळ असलेले रस्ते यामुळे या वाड्यांचा पुर्नविकास करणे अडचणीचे होत आहे. तसेच कमी क्षेत्रफळ असलेल्या वाड्यांमध्ये भाडेकरूंना जागा दिल्यानंतर प्रत्यक्ष विक्रीसाठी उपलब्ध होणारी जागा कमी होत असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांची विकसनाची तयारी होत नाही. त्यामुळे जुन्या हद्दीतील वाड्यांचे एकत्रीकरण करून 'क्लस्टर पॉलिसी'नुसार त्याला मान्यता देण्याचे पालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत प्रस्तावित केले होते. त्या अंतर्गत किमान 10 हजार चौरस फूट क्षेत्र आवश्यक असल्याचे धोरण आखण्यात आले होते.
हे धोरण अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्यानंतर नगरविकास विभागाने 10 हजार चौरस फुटांऐवजी किमान 40 हजार चौरस फूट क्षेत्रावरच 'क्लस्टर पॉलिसी' राबविण्यात यावी, अशी अट घातली होती. त्यावर महापालिकेने पुण्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र एकत्रित होणे अवघड असल्याचे स्पष्ट करीत 10 हजार चौरस फुटांची अट कायम ठेवावी, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र, त्यास मंजुरी मिळू शकली नाही. राज्य शासनाच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतही या योजनेचा समावेश नाही. त्यामुळे ही क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट योजना बारगळली. आता सर्वच राजकीय पक्षांनी हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले असले तरी त्यासाठी नव्याने क्लस्टर योजनेच्या धर्तीवर योजना आणावी लागणार आहे.
नव्या निर्णयामुळे पुनर्विकासाला गती
राज्य शासनाने 5 जानेवारी 2017 ला जुन्या शहराच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जुन्या वाड्यांतील भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक भाडेकरूस 278 चौ. फूट एवढी जागा पुनर्विकासासाठी दिली होती. त्याच्या एकूण क्षेत्राच्या 50 टक्के जे अतिरिक्त चटई क्षेत्र विकसकाला मिळणार होते. मात्र, त्यासाठी रस्तारुंदीचे बंधन असल्याने वाड्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. मात्र, शासनाने जुन्या वाड्यांच्या परिसरात बहुतेक ठिकाणी सहा ते नऊ मीटर रस्ते आहेत.
या रस्तारुंदीनुसार टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत महापालिकेला अडचणी येत होत्या. त्यावर राज्यशासनाने फेब—ुवारी 2019 मध्ये महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील भाडेकरू असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत रस्तारुंदीप्रमाणे कमाल एफएसआय वापरण्याबाबत कोठेही मर्यादा नसल्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाने जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाला चालना मिळाली.
जुन्या वाड्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून त्यासाठी सुटसुटीत नियमावली करावी अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करून हा प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लावू.
– रवींद्र धंगेकर, आमदार, कसबासध्या एफएसआय वाढलेला असला तरी छोट्या वाड्यांना त्यांचा पूर्ण वापर करता येत नाही. क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट योजना असल्यास संपूर्ण एफएसआय वापरता येऊ शकेल आणि अधिकाधिक वाडेमालक पुनर्विकासासाठी पुढे येऊ शकतील.
– प्रवीण शेंडे, कार्यकारी, अभियंता, पुणे मनपा.
