पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कॅन्टोन्मेंट बोर्ड केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार चालतो, त्यामुळे अनेक विकासकामांत अडचणी येतात. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी सातत्याने नागरिकांकडून केली जात आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने बोर्डाची सर्वंकष माहिती मागवली होती, परंतु आता निवडणुका जाहीर झाल्याने तो मुद्दा काहीसा मागे पडला आहे.
दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या बहुप्रतीक्षित निवडणुका होणार आहेत. सर्वसाधारण निवडणुका 30 एप्रिलमध्ये होणार असल्याचे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. त्यामुळे आता बोर्डांवरील प्रशासकराज संपुष्टात येणार आहे. तर दुसरीकडे एलबीटी बंद होऊन जीएसटीलागू झाली, तेव्हापासून वर्षाला सुमारे 80 ते 90 कोटी रुपयांचा जीएसटीचा वाटा मिळालेला नाही.
हा वाटा राज्य सरकारने द्यायचा की, केंद्र सरकारने हे स्पष्ट झालेले नाही. परिणामी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असून, आवश्यक कामांसाठी आमच्याकडे निधी नाही, असे उत्तर बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुब्रत पाल देत आहेत. दरम्यान, कॅन्टोन्मेंटच्या कायद्यातून सुटका करण्यासाठी देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंटची संपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने राज्य सरकारमार्फत मागवली होती. मात्र, त्याला बोर्डाच्या अधिकार्‍यांकडून प्रतिसाद दिला गेला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने वेगळ्या पद्धतीने माहिती मिळवली. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे विलीनीकरण होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांना लागली होती. त्यातच निवडणुका जाहीर झाल्याने सध्या विलीनीकरणाचा मुद्दा मागे पडला आहे.
कर्मचार्‍यांचा भ्रमनिरास
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे महापालिकेत विलीनीकरण होणार, अशी चर्चा सुरू झाली, तेव्हा नागरिकांबरोबरच बोर्डाच्या कर्मचार्‍यांनाही मोठी अपेक्षा लागली होती. पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डात गेल्या अकरा वर्षांपासून नवीन पदभरती झालेली नाही. तर दुसरीकडे वर्षाला निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांमुळे कामाचा ताण वाढत आहे. तसेच काही कर्मचार्‍यांना अजूनही वेतन आयोग लागू झालेले नाही. त्यामुळे बोर्ड महापालिकेत विलीन झाल्यास कामाचा ताण आणि पूर्ण वेतन मिळेल, ही अपेक्षा होती. मात्र, निवडणुका जाहीर झाल्याने कर्मचार्‍यांचीही निराशा झाली.
