पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील गोरगरीब नागरिकांना वरदान ठरत असलेल्या महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाखाची मर्यादा वाढवून ती एक लाख साठ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती पुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत आहे, अशा नागरिकांसाठी महापालिकेने 2011 पासून शहरी गरीब योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत संबंधीत कुटुंबातील व्यक्तींना खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळते. तसेच कॅन्सर आजाराच्या रुग्णांस दोन लाख रुपये मदत मिळते. या योजनेमध्ये आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक नागरिकांना सुमारे 400 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक मदत झाली आहे.
ज्यावेळेस ही योजना सुरू करण्यात आली, त्यावेळचे नागरिकांचे उत्पन्न आणि सध्याचे उत्पन्न यामध्ये मोठा बदल झाला आहे. एकीकडे नागरिकांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढले आहेत, तर दुसरीकडे महागाई वाढली आहे. त्यामुळे कागदावर उत्पन्न जास्त दिसते, मात्र महागाईमुळे हाती काहीच राहत नाही. या बाबींचा विचार करून शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली वार्षिक उत्पन्नाची 1 लाखाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली जात होती. शासनाच्या वैद्यकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 1 लाख 60 हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. ही बाब लक्षात घेवून शहरी गरीब योजनेचीही उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाख 60 हजार रुपये करण्याचे विचारधीन आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती पुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अनेक गैरप्रकार उजेडात
शहरी गरीब योजनेला एजंटचे ग्रहण लागले आहे. योजनेचे कार्ड देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करूनही ते सुटताना दिसत नाही. दुसरीकडे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे योजनेची कार्ड काढली जात असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने योजनेची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केली आहे. यामध्ये अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. या पडताळणीमध्ये एकाच उत्पन्नाच्या दाखल्यावर आणि शिधापत्रिकेवर एकापेक्षा अधिक कार्ड असल्याचे, फोटोशॉप करून नावे बदलल्याचे उजेडात आले आहेत.
क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर केंद्र सुरू करा
शहरी गरीब योजनेचे कार्ड देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. मात्र, ज्यांना ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करता येत नाही, त्यांना एक तर एजंट गाठावा लागतो किंवा महापालिका. त्यामुळे नागरिकांची कार्ड मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागत आहे. त्यामुळे कार्ड देण्याची सुविधा क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
हेही वाचा :
