पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यभरातील विविध शहरांत रॅपिडो कंपनीद्वारे बाइक टॅक्सीची सेवा सुरू आहे. मात्र, ही सेवा बेकायदेशीर असून, अशी सेवा देण्याचे धोरण राज्यात नाही, असे न्यायालयात परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले होते. यामुळे रॅपिडो कंपनी पुन्हा उच्च न्यायालयात गेली. त्यावेळी राज्य सरकारने येत्या आठ दिवसांत आपली भूमिका मांडून धोरण स्पष्ट करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी अशा प्रकारची योजना अद्यापपर्यंत राबवलेली नाही. महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सीबाबत धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अर्जदार मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. (रॅपिडो) यांच्याकडून बाईक टॅक्सीबाबत कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नसल्यामुळे दुचाकी व रिक्षा टॅक्सीचा अॅग्रिगेटर परवाना पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने नाकारला होता. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा कोर्टात धाव घेतली. सरकारच्या वतीने परिवहन विभागाने त्यांचे म्हणणे उच्च न्यायालयात मांडले.
'राज्य सरकारचे बाईक टॅक्सीचे धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ही वाहतूक अवैध प्रकारात मोडते,' असा युक्तिवाद परिवहन विभागाने केला होता. त्यावर सार्वजनिक वाहतुकीबाबत बाईक टॅक्सी अॅग्रिगेटर परवान्यासंदर्भात केंद्राने धोरण बनवलेले आहे. हे धोरण राज्यांना लागू आहे, असा युक्तिवाद रॅपिडोच्या वकिलांनी केला. सरकारला दुचाकी किंवा बाईक टॅक्सी अॅग्रिगेटर परवाना अर्जाबाबत अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. त्यादरम्यान कोणती व्यवस्था करायची आहे. हे एका आठवड्याच्या आत सांगावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
