पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील दोन नियोजित नगर रचना प्रारूप परियोजनांना (टीपी स्किम) राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावांमधील तब्बल 371 हेक्टरचा सुनियोजित विकास होणार आहे. 1989 ला झालेल्या पर्वती टीपी स्किमनंतर आता तब्बल 33 वर्षांनंतर उरुळी-फुरसुंगीच्या टीपी स्किम होणार आहे. महापालिकेत ऑक्टोबर 2017 ला समाविष्ट झालेल्या उरुळी देवाची येथे एक, तर फुरसुंगी येथे दोन टी.पी.स्किम प्रस्तावित होती.
महापालिकेने गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये अगदी स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण करण्यासोबतच नागरिकांसोबत संवादाद्वारे जनजागृती करून आराखड्यापासून मुख्यसभेच्या मंजुरीने दोन टीपीचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्यामधील उरुळी देवाची येथील टी.पी.स्किम 6 (110 हेक्टर) आणि फुरसुंगी टी.पी.स्किम 9 (261 हेक्टर) ला मंजुरी मिळाल्याची माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. आता पुढच्या टप्यात आर्बिट्रेटरचीही नियुक्ती होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर आखणी होऊन जागा मालकांच्या सूचना-तक्रारी घेऊन अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येईल.
टीपीसाठी 700 कोटींचा खर्च
पुढील तीन वर्षांत ही टीपी स्किम पूर्ण होणार असून याठिकाणी रस्ते, ड्रेनेज, पाणी पुरवठा, उद्याने व अन्य नागरी सुविधांसाठी सुमारे 700 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडेही पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
जागा मालकाला मिळणार 60 टक्के विकसित भूखंड
उरुळी देवाची व फुरसुंंगी योजनेमध्ये मूळ भूखंड मालकाला 60 टक्के क्षेत्र परत करण्यात येईल.
प्रत्येक भूखंडाला प्रशस्त व स्वतंत्र रस्ते असतील.
उर्वरित 40 टक्के जागेवर रस्ते, उद्याने, क्रीडागंणे,
शाळा, दवाखाने अशा सुविधा निर्माण करण्यात येतील. येथील डोंगर माथा व उतारावरील 18 एकर जागेवर अर्बन फॉरेस्ट विकसित करण्यात येईल. सर्व रस्ते 12 मी. व त्याहून अधिक रुंदीचे असल्याने बांधकाम करतानाही फायदा होणार आहे, अशी माहिती बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख यांनी दिली.
उरुळी देवाची व फुरसुंगी टीपी स्किमच्या माध्यमातून शहरात टीपी स्किमचे आदर्शवत मॉडेल उभे केले जाईल. पुढील काळात अधिकाधिक टीपी स्किम योजना राबविण्याचे महापालिकेचे नियोजन असून, या दोन्ही टीपी स्किममध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज अशा व्यवस्था गतीने देण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न असतील.
-विक्रम कुमार, आयुक्त, मनपा.
टी.पी. स्किमचे फायदे
रस्ते, ड्रेनेज, पावसाळी गटारे यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी भूसंपादनाची गरज पडत नसल्याने नियोजित व शास्त्रोक्त विकास होण्यास मदत.
आरक्षित, शेती ना विकास योजनेतील भूखंड कोणताही प्रीमियम न आकारता निवासी होत असल्याने जमीन मालकांना लाभ.
नियोजित विकासामुळे सेवा, सुविधा पुरवणे सोपे होते. टी.पी. स्किममधील मिळकतींचे खुल्या बाजारातील मूल्य वाढते.
