वडगाव मावळ : जमिनीची दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने सदरचा दस्त थेट तलाठी यांच्याकडे जातो व तलाठी यांनी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून सातबारा नोंद करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या आदेशानंतर सुरू झाली; परंतु सद्यस्थिती पाहिल्यास तलाठी विविध कारणाने सातबारा नोंद करत नसल्याने अनेक फेरफार प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सुरू केलेली ही योजना केवळ एक फार्स ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. पुणे जिल्ह्याची माहिती घेतली असता, सद्यस्थितीत जिल्ह्यात तब्बल 2,747 फेरफार प्रकरणे रखडलेली आहेत.
कोणत्याही मिळकतीची दस्तनोंदणी झाल्यावर सातबारा नोंद करण्यासाठी गाव कामगार तलाठी यांच्याकडे संबंधित दस्तचा इंडेक्स जोडून अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर तलाठी अर्जाचा विचार करून नोटीस बजावून खरेदी देणार्‍यांच्या सह्या झाल्यानंतर सातबारावर नोंद करतात. या प्रक्रियेत विलंब व मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याने सरकारने दस्त नोंदणी झाल्यावर ऑनलाईन पद्धतीनेच दस्त थेट तलाठ्यांकडे पाठवून सातबारा नोंदीची प्रक्रिया करण्याची नवीन पद्धत सुरू केली.
ही ऑनलाईन नोंदणीप्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तलाठ्याकडे जावे लागणार नाही, नोंदीसाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाही किंवा पैसेही द्यावे लागणार नाही असे नागरिकांना वाटत होते; परंतु प्रत्यक्षात मात्र असे होताना दिसत नाही. बहुतांश तलाठी हे ऑनलाईन दस्तामध्ये त्रुटी आहेत, कागदपत्रे अपुरी आहेत अशी अनेक कारणे सांगून पुढील प्रक्रिया करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे नाईलाजाने मिळकतधारकास तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागते.
सद्यस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहिल्यास 2 हजार 747 फेरफार रखडलेले असून, यामध्ये सर्वाधिक 839 फेरफार हे हवेली तालुक्यातील आहेत. हवेलीमध्ये दस्त नोंदणीचे प्रमाणही जास्त असले तरी ऑनलाईन सुविधा असताना इतके फेरफार प्रलंबित का राहतात, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वास्तविक दस्त नोंदणीच्या दिवशीच फेरफार पडणे आवश्यक आहे; मात्र तरीही 7 दिवसातले 1251 फेरफार सोडल्यास सुमारे दीड हजार फेरफार रखडलेलेच आहेत. ही आकडेवारी पाहिल्यास ऑनलाईन सुविधा असूनही नोंदी नसल्याने शासनाने सुरू केलेली ही सुविधा केवळ फार्स ठरत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
ऑनलाईन सातबारा नोंदणी प्रक्रियेनुसार दस्त नोंदणी झालेल्या दिवशीच तलाठी यांना ऑनलाईन माहिती मिळते, त्यानंतर तलाठ्यांनी त्याच दिवशी फेरफार टाकणे आवश्यक आहे. तलाठी फेरफारही टाकतात व तो संबंधित मिळकतधारकास पाठवून ‘साहेब, फेरफार पाठवलाय.. एकदा भेटून जा!’ असे आवर्जून फोन करून सांगतात. यानंतरही मिळकतधारक न आल्यास नोटीस काढण्यास टाळाटाळ केली जाते. ऑनलाईन सुविधा असताना केवळ आर्थिक फायद्यासाठी असे प्रकार तलाठ्यांकडून होत असल्याचे मिळकतधारकांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आचारसंहितेमुळे काही नोंदी रखडल्या आहेत; तसेच बहुतांश नोंदी या क्षेत्र, नाव, एकक किंवा गट जुळत नसल्याने करता येत नाहीत. काही नोंदी सामायिक क्षेत्रातील खरेदीमुळे जुळत नाहीत. काहीवेळा तलाठ्यांकडून नोटीस काढण्यास विलंब होतो, अशा काही कारणांमुळे नोंदी होण्यास विलंब होतो. दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार झिरो पेंडन्सीचे काम सुरू असून तलाठी स्तरावर रखडलेल्या फेरफारसंदर्भात चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
नामदेव टिळेकर, उपजिल्हाधिकारी, पुणे
