सात-बारा, प्रॉपर्टी कार्ड दुरुस्तीचे अर्ज आता ऑनलाईन

कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : सात-बारा, प्रॉपर्टी कार्डमधील चूक दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1967 च्या कलम 155 नुसार केला जाणारा अर्ज आता ऑनलाईन करावा लागणार आहे. येत्या दि. 1 ऑगस्टपासून त्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे. यामुळे नागरिकांना अर्जाचे ऑनलाईन ट्रॅकिंग करता येणार आहे. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.

सात-बारा उतार्‍यावर खरेदी, बक्षीसपत्र, मृत्यूपत्र, दत्तकपत्र, हक्कसोड, वारसा, बोजा नोंद, बोजा कमी आदींद्वारे होणार्‍या फेरफारनुसार नोंदी केल्या जातात. या नोंदींचा अंमल करताना अनेकदा सात-बारा उतार्‍यात चुका होतात. कधी क्षेत्र बदलते, कधी नावे चुकतात, कधी नावाची नोंदच होत नाही, तर काही वेळा असलेले नाव उतार्‍यावरून जाते. अशीच परिस्थिती प्रॉपर्टी कार्डमध्येही होत असते.

सात-बारा उतारा, प्रॉपर्टी कार्डमध्ये झालेल्या चुका वेळेत दुरुस्त झाल्या नाहीत तर त्याचे गंभीर परिणामसुद्धा होतात. त्यातून मिळकतींबाबतचे वादही निर्माण होतात. त्यातून अनेकदा न्यायालयीन संघर्षही करावा लागतो. यामुळे अशा चुका निदर्शनास आल्यानंतर त्या दुरुस्त करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1967 मध्ये केली आहे. त्यानुसार कलम 155 अन्वये तहसीलदार अथवा उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांच्याकडे अर्ज करून ही चूक दुरुस्त करता येते. दाखल झालेल्या अर्जावर तत्काळ दुरुस्त करता येणारी चूक असेल तर सुनावणी न घेता ती दुरुस्त केली जाते; मात्र अनेक प्रकरणात सुनावणी घेऊन चूक दुरुस्तीचे आदेश दिले जातात.

कलम 155 अन्वये चूक दुरुस्ती ही प्रक्रिया राज्यातील अनेक तहसील कार्यालय तसेच नगरभूमापन, उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयात संथगतीने केली जाते. यामुळे नागरिकांचा नाहक वेळ तर जातोच, पण या कामांसाठी अनेक कार्यालयांत अशा नागरिकांची आर्थिक पिळवणूकही होते. आर्थिक तडतोड झाली नाही तर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंबही होतो. त्यातून नागरिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती असते. नेमका याचा फायदा घेणार्‍यांचीही जास्त संख्या राज्यातील अनेक तहसील कार्यालयात आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आता कलम 155 च्या आदेशासाठी करण्यात येणारे अर्ज तलाठ्यांकडे न करता ते महा-ई सेवा केंद्रांद्वारे ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अर्ज सादर केलेली तारीख आणि वेळ निश्चित होणार आहे. त्यानुसार संबंधितांना या अर्जावर वेळेत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विनाकारण तसेच विशिष्ट हेतूने अर्ज प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार कमी होणार आहेत.