पिंपरी : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या भूमिपुत्रांचा प्रश्न सुटला आहे. 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या उर्वरित 106 शेतकर्यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) दिला जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय पुढील आठ दिवसांत काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. या प्रश्नी खा. श्रीरंग बारणे यांनी प्राधिकरणातील बाधित नागरिकांसह मुख्यमंत्री शिंदे यांची मुंबईत भेट घेतली. अनंता काळभोर, राजेंद्र लक्ष्मण काळभोर, अॅड. राजेंद्र काळभोर उपस्थित होते. खा. बारणे म्हणाले, 'प्राधिकरणाची जागा दोन टप्प्यात संपादित केली होती.
1972 ते 1983 आणि 1984 नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. 1984 नंतरच्या बाधित शेतकर्यांना मोबादला मिळाला; परंतु 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या बाधित शेतकर्यांना त्याता कुठलाही मोबादला मिळाला नाही. या शेतकर्यांना मोबदला देण्यात यावा. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगराणी यांना बोलावून घेतले. त्यांच्याकडून माहिती घेतली. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकी दरम्यान साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मी दिले होते. सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा आरक्षित ठेवली आहे. परताव्याचा प्रश्न सुटला आहे. याबाबतचा आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. येत्या आठ दिवसांत शासन आदेश निघेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
