नारायणगाव; पुढारी वृत्तसेवा : एका सहकारी संस्थेत नोकरी करीत असताना दुसर्या सहकारी संस्थेत संचालक होता येणार नाही, असा निकाल नुकताच जिल्हा उपनिबंधक (पुणे ग्रामीण) मिलिंद सोबले यांनी दिला. या निर्णयाची सार्वत्रिक सर्वच सहकारी संस्थांत अंमलबजावणी होण्याची गरज असून, तसे झाल्यास सहकारी संस्थांत नोकरीवर असतानाही दुसरीकडे संचालक असणार्या अनेकांना याचा फटका बसू शकतो. याबाबत सहकार खाते नक्की काय भूमिका बजावणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयाचा फटका आगामी काळात अनेकांना बसू शकतो. कारण, अनेक जण एका सहकारी संस्थेत नोकरी करीत असताना दुसर्या सहकारी संस्थेत संचालक अथवा अध्यक्षही आहेत. याबाबत सहकार खात्यातील अधिकार्यांकडून जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांमध्ये असा प्रकार होत आहे का? याची तपासणी होणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. सध्या सहकारात सर्रास असा प्रकार पाहायला मिळत आहे किंबहुना असा काही कायदा, याचेच अनेकांना ज्ञान नसल्याचे दिसून येत आहे. सहकार विभागाने आता यासंबंधी तपासणी मोहीम राबवून असे प्रकार उघडकीस आणून कारवाई करण्याची गरज आहे.
जुन्नर तालुक्यात एका सहकारी संस्थेत नोकरी करणार्या एका कर्मचार्याने दुसर्या पतसंस्थेच्या निवडणुकीत संचालकपदासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्या वेळी या अर्जावर वरील मुद्द्यावर हरकत घेण्यात आली होती व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्याने या हरकतीवरून तो अर्ज अवैध ठरविला होता. संबंधित व्यक्तीने याबाबत जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण) यांच्याकडे अपील केले होते. संबंधित अर्जदार आमच्या संस्थेत कामाला असल्याचे पत्र त्या संस्थेच्या एका संचालकाने दिले होते.
त्यामुळे अर्जदाराचे अपील फेटाळण्यात आले असून, त्यांचा निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविला. विशेष म्हणजे, दोन्ही सहकारी संस्था भिन्न कामकाज करीत असून, समव्यावसायिक संस्था नाहीत, असे असताना अर्ज फेटाळण्यात आल्याने आता सहकारात एकमेकांना अडचणीत आणण्याचे नवीनच हत्यार मिळाले आहे तसेच नोकरदारांच्या सहकारतील भूमिकेवर अंकुश आला आहे.
