पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असले, तरी प्रभाग चारचा होणार की तीनचा, यासंबधीचा सभ्रम मात्र अद्याप कायम आहे. याबाबतचा सभ्रम दूर करण्यासाठी गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने बैठक बोलाविली असून, त्यात यासंबंधीचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या लांबलेल्या निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावर 28 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यावर निर्णय प्रलंबित असतानाच नगरविकास खात्याने पालिकांसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश मुदत संपलेल्या सर्व महापालिकांना दिले आहेत. मात्र, त्यात आता नगरविकास खात्याने काढलेल्या आदेशात नक्की तीन की चार सदस्यीय पद्धतीने रचना करायची, यासंबधीची स्पष्टता केलेली नाही. त्यामुळे बुधवारी दिवसभर हा सभ्रम कायम होता. पालिका प्रशासनाकडेही याबाबत स्पष्टता नव्हती.
तीन सदस्य प्रभागरचनेची शक्यता !
महापालिकेच्या अधिकार्यांनी नगरविकास विभागाच्या अधिकार्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता, नव्याने होणारी रचना तीनसदस्यीय असेल, असे सांगण्यात आले. तसेच, सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने 2017 प्रमाणेच निवडणुका घेण्यासंबंधीचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला असला, तरी त्यासंबंधीचे आदेश महापालिकेला मिळालेले नाहीत. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभागरचनेबाबत जे राजपत्र 17 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाले आहे, त्यात "प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तिथपर्यंत तीन पालिका सदस्य, परंतु दोनपेक्षा कमी नाही व चारपेक्षा अधिक नाहीत एवढे पालिका सदस्य निवडून देण्यात येतील," असे स्पष्ट केले आहे.
या राजपत्रानुसार तीन सदस्यांच्या प्रभागांची संख्या जास्त असावी, असे सूचित केले आहे. हे राजपत्र अद्यापही रद्द केलेले नाही. तसेच, आता नगरविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात याच राजपत्राचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तीनचा प्रभाग कायम राहण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र, 2011 च्या लोकसंख्येनुसार ही रचना करावी लागेल. त्यामुळे याआधी वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून जी रचना करण्यात आली होती. त्यात 173 सदस्यसंख्येऐवजी आता ही संख्या 166 होईल, असे सांगण्यात आले.
नगरविकास विभागाच्या आदेशात नक्की किती सदस्यसंख्या करावी, याबाबत स्पष्टता नाही. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने ऑनलाईन बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीमध्ये प्रभागरचनेबाबत स्पष्टता आल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका
