पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: दौंड तालुक्यातील बंद असलेल्या भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्यावर सुमारे 173 कोटींचे कर्ज आहे. त्यांना जिल्हा बँकेकडून 38 कोटी 40 लाख रुपयांची सवलत देण्यात आल्याने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेनुसार (ओटीएस) आता तडजोड रक्कम 135 कोटी रुपये होत आहे. हा कारखाना चालवायला देताना तो सहकारात ठेवून सभासदांच्याच मालकीचा कसा राहील, यास आमचे प्राधान्य असल्याची माहिती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली.
शुक्रवारी (दि. 30) पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा अल्प बचत भवन येथे दुपारी झाली. त्यामध्ये भीमा-पाटस कारखान्याच्या विषयावर ते बोलत होते. दौंडमधील काही कारणांनी बंद पडलेल्या भीमा-पाटस कारखाना बँकेला सिक्युरिटायझेशन अॅक्टखाली लिलाव करता येतो. तो आम्ही थांबवून संचालक मंडळाने तो चालू करण्यासाठी दुसर्या पर्यायांचा विचार केला. राज्य सहकारी बँक, सहकार व साखर आयुक्तालयाशीही चर्चा केली आहे.
भीमा-पाटस कारखान्यावरील कर्जाची जिल्हा बँकेकडून देण्यात आलेल्या 30 जून 2022 अखेरच्या प्राप्त माहितीनुसार ताबेगहाणकरिता व्याज आणि येणे बाकीपोटी 62 कोटी 54 लाख 28 हजार 512 रुपये, सहवीजनिर्मिती 11 कोटी 68 लाख, वीज व वाफ 6 कोटी 31 लाख, व्याज व मुद्दलापोटी 28 कोटी 40 लाख, पुनर्गठित कर्ज 22 कोटी 34 लाख मिळून एकूण 173 कोटी 26 लाख रुपयांचे कर्ज आहे. हा कारखाना चालवायला घेऊ इच्छिणार्या व्यक्तीसह रक्कम मोठी असल्याने ती भरता आली पाहिजे. प्रथम 10 टक्के रक्कम भरण्यासाठी दिलेली मुदत संपली असून, त्यांनी पुन्हा 45 दिवसांची मुदत मागितली आहे. ही मुदत दोन महिन्यांची द्यावी, असे मला वाटते. त्यावर बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
कारखान्याची रक्कम वजा केल्यास कर्ज राहते किती?
भीमा-पाटसच्या विषयावर सभेत बोलताना कारखान्याचे माजी संचालक नामदेव ताकवणे म्हणाले की, कारखान्याच्या 2021 अखेरच्या अहवालानुसार 32 कोटींची शिल्लक असलेली साखर जिल्हा बँकेच्या ताब्यात होती. 2014-15 साली खेळत्या भांडवलाचे 49 कोटी 90 लाख रुपये वसूलपात्र दिसतात. दोन्हींची मिळून सुमारे 80 कोटींहून अधिक रक्कम कारखान्याची दिसते. जिल्हा बँकेशी ही रक्कम संलग्न व संबंधित असून कारखान्यांवरील कर्जातून ही रक्कम वजा केल्यास प्रत्यक्षात कारखान्यावर कर्ज राहते किती? असा थेट प्रश्न उपस्थित केला.
हा कारखाना सहकारातच राहावा, ही सभासदांनी भावना असून, राज्य बँकेच्या विषयात मी डीआरटी कोर्टातही दाद मागितल्याचे ते म्हणाले. त्यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, शेतकर्यांनी निवडून दिलेले भीमा-पाटस कारखान्याचे संचालक मंडळच बँकेशी मागील दोन वर्षांपासून आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करीत आहे. कारखाना शेतकर्यांच्याच मालकीचा राहण्यासाठी कोणतेही राजकारण न करता सर्वजण आम्ही मदत करीत आहोत. हा कारखाना 10 वर्षांकरिता की अधिक वर्षांसाठी चालवायला दिला, हा प्रश्न तुम्ही कारखान्याच्या संचालक मंडळास त्यांच्या विशेष सभेमध्ये विचारावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
