पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे शहराबरोबरच जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड भागातील शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन मिळावी, यासाठी गेल्या सात दिवसांपासून बेमुदत संपावर होते. दरम्यान, सोमवारी सेंट्रल बिल्डिंग येथे दिवसभर 'थाळी नाद' आंदोलन केले. मात्र, संध्याकाळच्या दरम्यान पेन्शनवर राज्य शासनाकडून तोडगा काढण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्यात येऊन आंनदोत्सव साजरा करण्यात आला. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचार्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी गेल्या सात दिवसांपासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपात शहर, जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील सुमारे 68 हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते.
तसेच, राज्यातील विविध शासकीय 70 ते 80 कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या संपामुळे शहरातील सर्वच शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट होताच. यामुळे सर्व कामकाज ठप्प आणि पूर्णपणे थंडावले होते. दरम्यान, गेल्या सात दिवसांपासून सेंट्रल बिल्डिंग येथे कर्मचार्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवले होते. सोमवारी दिवसभर थाळीनाद आंदोलन केले. मात्र, संध्याकाळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन संघटनांच्या पदाधिकार्यांना देण्यात आले. त्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. त्यानंतर कर्मचार्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
नवीन व जुनी पेन्शन योजना यांचा विचार करून सकारात्मक पेन्शन लागू करू, असे सत्ताधार्यांनी सांगितले आहे. मात्र, 16 वर्षांपूर्वी केंद्राने 10 आणि राज्य शासनाने 14 टक्के रक्कम घेतली आहे. त्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
– रमेश आगावणे, अध्यक्ष, सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे कर्मचारी संघटना
राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, कर्मचार्यांनी केलेल्या एकत्रित संपाला अखेर यश मिळाले.
– मारुती शिंदे, अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
