सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या तालुक्यांत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सध्या बिबट्यांची प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. यामुळेच बिबट्याचा गंभीर प्रश्न आणि शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी चारही आमदार अधिवेशनात आग्रही भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले. बिबट्यांच्या दहशतीचा अनेक वर्षे रेंगाळत असलेला हा प्रश्न आतातरी मार्गी लागणार का? हा प्रश्न आहे.
याशिवाय वाहतूक कोंडी, नागरी भागातील कचर्‍याची समस्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांना दिलेली स्थगिती त्वरित उठविण्यासाठी आवाज उठविण्यात येणार आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून (दि. 27) सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील विविध विधानसभा मतदारसंघांतील आमदार आपापल्या भागांतील विविध प्रश्नी लक्षवेधी, तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून अधिवेशनात आवाज उठविणार आहेत.
चारही आमदारांनी मतदारसंघांतील बिबट्याचा प्रश्न प्रचंड गंभीर विषय झाला असून, राजरोस बिबटे मानवी वस्तीत घुसून नागरिकांवर, पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करीत आहेत. याबाबत शासनाने तातडीने स्वतंत्र धोरण ठरवून यातून काहीतरी मार्ग काढावा, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय सध्या शेतीला पाणी देण्यासाठी आवश्यक असलेला वीजपुरवठा रात्रीचा नाही, तर दिवसा उपलब्ध करून द्यावा, अशी देखील मागणी या चारही आमदारांनी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या विषयावर शासनाला अधिवेशनात धारेवर धरण्यात येणार आहे.
जुन्नर तालुक्यासह आंबेगाव, नगर जिल्ह्यांसाठी वरदान असलेला कुकडी प्रकल्प निर्माण होऊन 35-40 वर्षे झाले असून, सध्या मोठ्या प्रमाणात धरण, कालव्यांची डागडुजी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी शासनाने भरवी तरतूद करावी, जुन्नर मतदारसंघासह राज्यातील सर्वच आदिवासी लोकांचा सरकारी नोकर्‍यांमध्ये प्रचंड मोठा अनुशेष निर्माण झाला असून, हा अनुशेष त्वरित पूर्ण करावा. बोगस आदिवासी कर्मचारी, अधिकार्‍यांवर कारवाई करून खर्‍या आदिवासींना न्याय द्यावा, मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकरी असून, शासनाच्या बोगस व चुकीच्या धोरणांमुळे कांद्याचे दर कवडीमोल झाले आहेत. याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा आणि शासनाने जुन्नर तालुका केवळ नावालाच पर्यटन तालुका म्हणून घोषित केला असून, दोन वर्षांत कोणतेही काम झालेले नाही. शिवजन्मभूमीत विविध विकासकामांना दिलेली स्थगिती त्वरित उठवावी आदी अनेक प्रश्न अधिवेशनात मांडून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यात येणार आहे.
– अतुल बेनके, आमदार, जुन्नर
आंबेगाव तालुक्यात ऊसतोडणी सुरू झाल्यापासून बिबट्यांचा प्रश्न प्रचंड गंभीर झाला आहे. उसाच्या शेतातील हे बिबटे आता थेट मंचर व लगतच्या शहरी भाग असलेल्या भागात देखील सर्रास दिसत असून, लोकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण करीत आहेत. यासंदर्भात तातडीने मार्ग काढावा व शेतकर्‍यांना शेतीपंपासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून द्यावी.
– दिलीप वळसे पाटील, माजी मंत्री, आमदार, आंबेगाव
खेड तालुक्यात तीन नगरपालिका व अनेक मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत. या सर्व भागात कचर्‍याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यासाठी भरीव निधी व ठोस योजना राबवावी. एमआयडीसीमुळे निर्माण झालेला वाहतूक कोंडीचा प्रश्न, एमआयडीसीला दिवसा वीज उपलब्ध करून देतात; पण तालुक्यात तीन धरणे असून, शेतकर्‍यांना वीज उपलब्ध करून दिली जात नाही. आता प्रचंड नागरीकरण झालेल्या चाकणमध्ये दोन बिबटे पकडले असून, हा प्रश्न खूपच गंभीर होत चालला आहे. विकासकामांना दिलेली स्थगिती उठवावी, यासाठी अधिवेशनात आवाज उठविणार.
– दिलीप मोहिते पाटील, आमदार, खेड
