राज्यातील औद्योगिक तसेच घरगुती पाणीपट्टीत तब्बल दहा टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वाढविण्यात आलेल्या दराची अंमलबजावणी १ जुलैपासून लागू करण्यात आलेली आहे.
त्यानुसार घरगुती वापरासाठी प्रति हजार लिटरला ०.६ ते ०.१२ पैसे, औद्योगिक प्रक्रिया उद्योगांना १.२१ रुपये ते २.४२ रुपये आणि कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना १८.१५ ते ३६.३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता यापैकी केवळ उपसा सिंचन म्हणजेच शेतीसाठीच्या पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील पाणीपट्टीत २०२२ मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या दरात २०२४-२५ या जलवर्षांसाठी दहा टक्के वाढ करण्यात येणार होती. त्यानुसार १ जुलै २०२४ पासून ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून राज्यातील सर्व घरणांमधून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर ठरवण्यात येतात. त्यानुसार जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीवापराचे दर प्रस्तावित करण्यात आले होते. या दरांबाबत हरकती, सूचना मागवण्यात येऊन नवे दर एप्रिल महिन्यात निश्चित करण्यात आले आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
हे दर ठरविताना २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी दहा टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. मंजूर कोटयापेक्षा १०० ते १२५ टक्के जादा पाणीवापर केल्यास महापालिकांना अनुज्ञेय दराच्या दीडपट, १२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास तिप्पट दर आकारण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाहात किंवा कालव्यात सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर कोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट आकारणी होईल.
एक जुलैपासून चालू झालेल्या जलवर्षात घरगुती, औद्योगिक पाणीपट्टीत यापूर्वीच्या निर्णयानुसार दहा टक्के वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने शेतीसाठीच्या पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती दिली आहे.
- हणुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा पुणे विभाग
