पुणे: राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने टेमघर धरणग््रास्त शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला अद्यापी मिळालेला नाही. याबाबत जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन वेळा आदेश देऊनही मोबदला न दिल्याने न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीच्या जप्तीचे आदेश दुसऱ्यांदा दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करत प्रकल्पग््रास्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीची जप्ती करण्याची मागणी केली.
जिल्हा सत्र न्यायालयाने टेमघर धरणग््रास्त शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली आहेत. मात्र, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून अद्याप मोबदला न दिल्याने न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले होते. त्या वेळी जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांशी चर्चा करून ऑक्टोबरपर्यंत मोबदला न्यायालयात जमा करून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, पाच महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही.
या प्रकरणात 28 शेतकऱ्यांना सुमारे 23 कोटी 75 लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली आहे. मात्र, निधी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार बुधवारी (दि. 21) न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीच्या जप्तीचे आदेश दिले.
