तळेगाव राजकीय रणनीतीचे मुख्य केंद्र होत आहे का?

तळेगाव दाभाडे : आगामी वर्षात होणार्‍या विविध निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तळेगाव दाभाडे परिसरात सरत्या वर्षाच्या अखेरीस सर्वांधिक चर्चेत असणारा विषय या निवडणुकांमधील संभाव्य उमेदवार आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवार कोण असतील, हा आहे. नगर परिषद, लोकसभा आणि पाठोपाठ येणारी विधानसभेची निवडणूक पाहता राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या गटातटातील कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता या चर्चेत दिसून येत आहे. नगर परिषदेची निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी, म्हणून नागरिकांची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजास डिसेंबरअखेर तब्बल दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. नगराध्यक्ष, नगरसेवकांशिवाय इतका प्रदीर्घकाळ कारभार चालवताना नगर परिषद प्रशासनास तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना गा-हाणी मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच उपलब्ध नसल्याने त्यांची कुचंबना होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दैनिक 'पुढारी' प्रतिनिधीने प्रशासन, नागरिक आणि स्थानिक नेतेमंडळींशी संपर्क साधला असता, नगर परिषदेची निवडणूक लवकरात लवकर होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
राजकारणावर प्रभाव टाकणारे नेते तळेगावातील

तालुक्यातील राजकारणावर प्रभाव टाकणारे प्रमुख नेते तळेगाव दाभाडेत वास्तव्यास आहेत. त्यात आमदार सुनील शेळके, साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष बापूसाहेब भेगडे, ज्येष्ठ नेते बबनराव भेगडेंसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे दोन्ही गट तसेच माजी राज्यमंत्री संजय (बाळा) भेगडेंसह भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गणेश कि. भेगडे, प्रचारप्रमुख रवींद्र भेगडे आणि तालुका कार्यकारिणीतील दोन्ही पक्षांचे आजी-माजी बडे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे तळेगाव दाभाडे हे मावळ तालुक्याच्या राजकीय रणनीतीचे मुख्य केंद्र झाले आहे. त्यामुळे शहरात होणार्‍या राजकीय चर्चां सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असल्याचे चित्र आहे. नगर परिषदेची येती निवडणूक दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या आजी-माजी आमदारांच्या दृष्टिने राजकीय प्रतिष्ठेचा कस लावणारी असल्याने या चर्चांना विशेष महत्त्व दिले जात आहे.

निवडणुकीशिवाय गावगाडा पूर्वपदावर येणे अशक्य

माजी नगराध्यक्ष चित्रा जगनाडे म्हणाल्या, की जनाधार मिळालेले लोकप्रतिनिधी हे शासन, प्रशासन आणि लोकांमधील दुवा असल्याने विकासकामांना गती मिळते. पाणी, रस्ते आणि सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत शहरातील नागरिक संवेदनशील आहेत. आजही ते कामासाठी संपर्क साधतात. समस्यांचे निराकरण करताना प्रशासनावर नगरसेवकांचा जास्त दबाव असतो. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभाराची व्यवस्था केवळ निवडणूक प्रलंबित ठेवल्यामुळे विस्कळीत झाली आहे. निवडणुकीशिवाय हा गावगाडा पूर्वपदावर येणार नाही.

नागरी समस्या वाढल्या

माजी उपनगराध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अजित पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे म्हणाले, की प्रशासकीय कारभार असल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आणि नागरी समस्यांवरील उपाययोजनेसाठी पूर्वीप्रमाणे बैठका घेता येत नाहीत. प्रामुख्याने पाणी, कचरा किंवा नागरिकांच्या वैयक्तिक कामांचा रेटा असतो. सध्या याबाबत नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी एन. के. पाटील यांनी कर्मचा-यांवर चांगला दबाव ठेवल्याने हे प्रश्न आता मार्गी लागले आहेत. राज्यातील मुदतबाह्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांअभावी हीच परिस्थिती आहे. निवडणुका व्हाव्यात म्हणून शासनही काही निर्णय घेत नाही. न्यायालयात त्याबाबत याचिका दाखल आहेत.

नगरपालिकेची निवडणूक तातडीने व्हायला पाहिजे. मात्र, लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांनंतरच नगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता खांडगे यांनी व्यक्त केली.तक्रारींचा निपटारा तातडीने करण्याची कर्मचार्‍यांना ताकीद
मुख्याधिकारी एन. के. पाटील म्हणाले, की नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा तातडीने करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचा-यांना सक्त ताकीद दिली आहे. प्रशासकीय कारभार करताना काही मर्यादा असल्या तरी नागरी समस्यांना प्राधान्य दिल्याने आता त्या सुरळीत सुरू आहेत. विकासकामांसह शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थींना वेळेवर मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करत असून त्यास चांगला प्रतिसादही मिळतो आहे.

हेही वाचा

वाकड परिसरातून सर्वाधिक 100 कोटी कर भरणा

Pimpri Crime News : परस्पर कर्ज काढणार्‍या ठगाला केली अटक

शिरूरमधील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संपावर