पुणे: शहरातील 323 रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्याचा महापालिकेचा ठराव राज्य शासनाने विखंडीत केल्यानंतर आता महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनंतर नऊ मीटर रस्ते रुंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. त्याचबरोबर सहा मीटरचे रस्ते डेड एंडमध्ये समाप्त होत असतील, तर त्याच्याही रुंदीकरणाची आवश्यकता तपासून त्यानुसार बांधकाम परवानगी द्या, असेही निर्देश या आदेशात दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या एकत्रित बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनंतर सहा मीटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरास परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे प्रामुख्याने पुणे शहरातील नऊ मीटरच्या खाली रस्त्यांवरील पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडली आहे. (Latest Pune News)
त्यासाठी शहरातील 103 कि.मी.चे 323 रस्ते नऊ मीटर रुंदीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महापालिका प्रशासनाने हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेली महापालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 210 (1) अन्वयेची प्रकिया पूर्ण केली नसल्याने नगरविकास विभागाने हा महापालिकेच्या ठराव विखंडीत करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार नुकताच हा ठराव विखंडीत करण्याची कार्यवाही केली होती. मात्र, त्यानंतर आता राज्य शासनाने हे रस्ते नऊ मीटर करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आगामी काळात ही प्रकिया पूर्ण होऊन नऊ मीटरखालील रुंदीचे रस्त्यांवरील मिळकतींचा पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
त्याशिवाय सहा मीटर रुंदीचे रस्ते पुढे दुसर्या रस्त्याला जोडले न जाता समाप्त (डेड एंड) होत असतील तर त्यांच्याही रुंदीकरणाची आवश्यकता तपासून त्यावरही बांधकाम परवानगी देण्याची कार्यवाही करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला चालना मिळू शकणार आहे.
‘त्या’ सूचनेवर आपल्या परिसराचा आक्षेप
सहा मीटर रुदींच्या ज्या रस्त्यांचा डेड एंड होत आहे, त्यांच्याही रुंदीकरणाची आवश्यकता तपासून त्यावर बांधकाम परवानगी देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत जे निर्देश दिले आहेत, त्यावर आपल्या परिसराने आक्षेप घेतला आहे. हा विषय नगरविकास खाते विभाग 2 च्या अखत्यारित येत नाही.
तसेच रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भातील सूचना देण्याची आवश्यकता नाही, तो महापालिकेचा अधिकार आहे. सहा मीटरच्या डेड एंड रस्त्याबाबत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत जी सूचना केली आहे, तो काही बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा डोळ्यासमोर ठेवून केली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तसेच नक्की कशा परवानग्या द्यायच्या, याबाबत कुठेही मार्गदर्शन केलेले नाही. त्यामुळे अशा दिलेल्या परवानग्या बेकादेशीर ठरतील. त्यामुळे हे पत्र रद्द करावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, सुहास बधे व सुहास कुलकर्णी यांनी नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
