पिंपरी : पिंपरी चिंचवडकरांची शास्ती करांमधून सरसकट मुक्ती झाली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर अधिवेशनामध्ये घोषणा केली. आमदार महेश लांडगे यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शास्तीकराच्या मुद्यावर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणार होती. त्यामुळे आज पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाकडे लागले होते.
भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडकरांची शास्तीकरातून मुक्तता व्हावी. याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. आमदार लांडगे यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र दिले होते. याची दखल घेत विधिमंडळ अधिवेशनात ''शास्तीकर'' मुद्यावर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६७ 'अ' नुसार दि. ४ जानेवारी २००८ रोजीचे व त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय दि. ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. १ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. तसेच, २ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जात होती.
