पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गतच्या (आरकेव्हीवाय) अनुदान प्रकल्पांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 365 अर्जदारांपैकी 15 मेअखेर केवळ 18 ऊसतोडणी यंंत्रांचीच खरेदी झाली आहे. बँकांच्या कर्जप्रक्रियेतील जाचक अटी व अर्जदारांची विविध नको तितकी माहिती मागण्याच्या पवित्र्याने उर्वरित यंत्रधारकांची कर्जमंजुरी प्रक्रिया रखडल्याने ते अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. बँकांनी या कामाला प्रथम प्राधान्य देऊन कर्जप्रकरणे शीघ्रगतीने मंजूर करण्याच्या सूचना साखर आयुक्त डॉ. कृणाल खेमनार यांनी सर्व संबंधित बँकांना दिलेल्या आहेत.
राज्यात साखर कारखाने ऊसतोडणी व वाहतूक यंत्रणा उभारणी करून शेतकर्‍यांच्या वतीने त्यांच्या उसाची तोडणी व वाहतूक करतात. दिवसेंदिवस ऊसतोडणी मजुरांची संख्या कमी होत असल्याने ऊसतोडणीची समस्या भेडसावत आहे. या गंभीर संकटाची चाहूल लागल्याने ऊसतोडणीचे यांत्रिकीकरण करण्याचे ठरवून 'आरकेव्हीवाय'अंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने 20 मार्च 2023 रोजी घेतला आहे.
साखर आयुक्तालयाने अनुदानासाठी दिलेल्या पूर्वसंमतीच्या दिनांकापासून अर्जदारांनी तीन महिन्यांत (90 दिवस) ऊसतोडणी यंत्र खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे; अन्यथा संबंधित अर्जदारांची निवड सिस्टिमद्वारे आपोआप रद्द होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, सहकारी व खासगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) हे अनुदानास पात्र असून, त्यांना ऊसतोडणी यंत्र खरेदी किमतीच्या 40 टक्के किंवा 35 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान संबंधित अर्जदाराच्या बँक कर्ज खात्यात देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर 11 जानेवारी 2024 अखेर राज्यातून 9 हजार 18 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त अर्जांमधून तीन टप्प्यांत संगणकीय सोडत काढण्यात आली आहे. बँकांनी मात्र यात घोळ घालण्यास सुरुवात केली असून, जाचक अटींमुळे कर्जप्रकरणे रखडली आहेत. कर्जप्रकरणे रखडल्याने अनुदानास पात्र लाभार्थ्यांचे नुकसान तर होईलच; परंतु आगामी हंगामात ऊसतोडणी यंत्रणा उभारताना होणार्‍या फायद्यापासून साखर कारखाने वंचित राहणार आहेत. संबंधित अर्जदारांना ऊसतोडणी यंत्रासाठीचे अनुदान त्यांच्या बँक कर्ज खात्यात देण्यात येणार असल्याने कर्ज प्रस्तावास प्रथम प्राधान्य देण्याच्या सूचना साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी राष्ट्रीयीकृत बँक, प्रादेशिक व खासगी बँक, सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.
योजनेंतर्गत बँकेच्या दत्तक गावांव्यतिरिक्त इतर गावांतून कर्ज प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास पात्र व्यक्तींना अर्जदारांनासुध्दा कर्ज देण्यात यावे. सरासरी सिबिल स्कोअर असलेल्या तसेच इतर निकषांमध्ये पात्र असलेल्या अर्जदारांनासुध्दा कर्ज देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. ज्या अर्जदारांनी पूर्वी ऊसतोडणी व वाहतूक याबाबतचा अनुभव नाही, त्यांना देखील त्यांच्या प्रोफाईलचे मूल्यमापन करून कर्जवितरण करण्यासाठी सकारात्मक विचार व्हावा. कर्ज प्रकरणासाठी बँकेमार्फत अर्जदारांकडून विशिष्ट रकमेच्या मुदत ठेवीची मागणी करण्यात येऊ नये, अशा महत्त्वपूर्ण सूचनांचा समावेश आहे.
हेही वाचा
