पुणे: घाऊक बाजारात साखरेचे दर मंदीत आहेत, इथेनॉलला अपेक्षित उठाव नाही. त्यामुळे उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमतीची (एफआरपी) देय रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात अडचण येत असल्याबाबतचे गाऱ्हाण्यांचे गुऱ्हाळ उपस्थित कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी साखर संचालकांसमोर सुरुच ठेवल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांना 30 एप्रिलपर्यंत उर्वरित थकीत एफआरपीची रक्कम देऊ, असे रडगाण्याची भूमिका कारखान्यांनी घेतली असून, साखर आयुक्तालयाने या बाबतची पुढील सुनावणी आता 7 मे रोजी साखर संकुल येथे ठेवली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यात संपणारा हंगाम 2025-26
मध्ये शेतकऱ्यांना 29 कारखान्यांकडून देय असलेल्या एफआरपीची एकूण रक्कम 3074 कोटी 33 लाख रुपये होती. त्यापैकी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 2061 कोटी 89 लाख रुपये जमा केलेले आहेत. तर प्रत्यक्षात 1012 कोटी 44 लाख रुपये अद्यापही देणे बाकी आहे.
त्यासाठी साखर आयुक्तालयात सोमवारी (दि. 13) दिनांक 31 मार्च 2026 अखेरच्या अहवालानुसार थकीत रकमेपैकी ज्या कारखान्यांनी 80 टक्क्यांपेक्षा एफआरपीची कमी रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली आहे, अशाच 29 कारखान्यांच्या सुनावण्या घेण्यात आल्या. त्याला 24 कारखान्यांचे प्रतिनिधी हजर होते. साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी यांच्यासमोर या सुनावण्या झाल्या. गैरहजर राहणाऱ्या कारखान्यांना सुनावणीची पुढील नोटीस काढली जाण्याची अपेक्षा असल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
कारखान्यांनी मांडलेल्या अडचणींच्या व्यथा व उपाययोजनाही
केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त कोट्याद्वारे कारखान्यांकडील साखर विक्रीस परवानगीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तो मंजूर झाल्यास जादा साखर विक्री करून एफआरपीची रक्कम देऊ. एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी काही खासगी बँका आणि जिल्हा बँकांकडे कारखान्यांच्या प्रस्तावावरील निर्णय प्रलंबित आहे. तो मंजूर झाल्यासही रक्कम देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
इथेनॉल उत्पादन अधिक होऊनही अपेक्षित उठाव ऑईल कंपन्यांकडून नसल्याने कारखान्यांची रक्कम खुली होण्यास अडचणी येत आहेत.
बाजारात साखरेस अपेक्षित मागणी नसल्याने दर पडलेलेच आहेत. त्यामुळेही एफआरपीची रक्कम देण्यास अडचणी येत आहेत. तरीसुद्धा व्यवस्था झाल्यास आम्ही दिनांक 30 एप्रिलपर्यंत उर्वरित थकीत एफआरपीची रक्कम देऊ, असेही कारखाना प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे.
