पुणे: देशात साखरेचे दर घसरले असून, याप्रश्नी केंद्र सरकारशी लवकरच शिष्टमंडळाने जाऊन चर्चा करण्यात येईल. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यासह राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह जाऊन लवकरच भेटणार असून, साखर उद्योगाचे प्रश्न त्याठिकाणी मांडले जातील. ज्याद्वारे साखर उद्योगासाठी अनुकूल निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे (व्हीएसआय) अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी दिली.
व्हीएसआयची 49 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मांजरी येथे सोमवारी (दि. 29) सकाळी मुख्यालयात झाली. त्यावेळी अध्यक्षपदावरून पवार बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्यासह व्हीएसआयच्या विश्वस्तांमध्ये विजयसिंह मोहिते पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, बाळासाहेब पाटील तसेच नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, इंद्रजित मोहिते, बी. बी. ठोंबरे, माजी आमदार अशोक पवार, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी विविध अहवालांचे प्रकाशन पवार यांच्यासह व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
व्हीएसआयचे उसात एआय तंत्रज्ञान वापर व छोट्या हार्वेस्टरसाठी प्रकल्प: हर्षवर्धन पाटील
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगासाठी व्हीएसआय काम करीत असून, आम्ही दोन प्रकल्प हाती घेतले असल्याची माहिती व्हीएसआयचे विश्वस्त आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या वेळी दिली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर (एआय) आधारित ऊस उत्पादन वाढीसाठी 15 ते 20 शेतकरी पुढे आले आहेत. त्यातून एक ते दीड लाख शेतकरीही त्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानासाठी पुढे आले असून, हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. तर छोटे हार्वेस्टरचे सादरीकरण बैठकीत झाले. 15 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत किमतीचे आणि एक हजार किलोपेक्षा कमी वजनाचे ऊसतोडणी यंत्रे असावेत, अशी साखर कारखान्यांची मागणी आहे. येत्या जून किंवा जुलै महिन्यात पुढील हंगामात 2026-27 मध्ये छोटे हार्वेस्टर आणण्याचा प्रकल्पही व्हीएसआयने हाती घेतला आहे. साखर महासंघाने 10 हजार हार्वेस्टर मिळावेत, यासाठी एनसीडीसीचे 90 टक्के कर्जे आणि स्वभांडवल 10 टक्के राहील अशी मंजुरी घेतली आहे. आठ वर्षात कर्जाची परतफेड अशी ही योजना असून, साखर कारखान्यांनी त्यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले.
केंद्र सरकारकडून बी-हेवी मळी, सी-हेवी मळीपासूनचे इथेनॉल आणि आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून इथेनॉलच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निविदा जाहीर होऊ शकतात. त्याअंतर्गत साखर उद्योगाकडून उत्पादित सुमारे 60 कोटी लिटर इथेनॉलला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेच्या अतिरिक्त वापरास परवानगी देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सध्या साखर कारखान्यांकडील आर्थिक तरलतेचा (लिक्विडिटी) प्रश्न उभा राहिला असून, 300 रुपये 700 रुपयांपर्यंतचा फरक एफआरपीची रक्कम देताना एमएसपी दर कमी असल्याने पडत आहे. त्यातच साखर निविदांचे दरही प्रतिक्विंटलला 3800 ते 3875 रुपयांवरून घटून 3600 ते 3700 रुपयांपर्यंत खाली आल्याने चिंता निर्माण झाली आहे. तसेच एस 30 ग््रेाड साखर दर 3500 रुपयांवर आल्याने साखरदराची चिंता वाढल्याचे पाटील म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील साखर उतारा प्रश्नावर एकत्र बसायला हवे
चालू वर्षाची एफआरपीची रक्कम चालू वर्षाच्या उताऱ्यावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. उसाची एफआरपी रक्कम देताना ज्या-त्या वर्षीचा उतारा ग््रााह्य धरावा, असा साखर उद्योगाचा आग््राह आहे. मात्र, उच्च न्यायालयात मागील वर्षाचा उतारा ग््रााह्य धरण्याचा निर्णय दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काही शेतकरी संघटनेचा गैरसमज झाला आहे. त्यांना घेऊन आपल्याला बसायला हवे. पहिलेच प्रश्न भरपूर असून, यामध्ये आणखी नवनवीन प्रश्न येऊ शकतात, असे पाटील म्हणाले.
