पुणे: साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावरील कर्जाची रक्कम कपात अथवा वर्ग करु नये, अशा महत्वपूर्ण सूचना साखर संचालक यशवंत गिरी यांनी शासन निर्देशांन्वये सर्व साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत. तसेच साखर आयुक्तालयाऐवजी तेथील कोनशिलेवर आम्ही आता ''ऊस आयुक्तालय'' असे नामकरण करण्यात यशस्वी झाल्याने आमचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.
उसाला प्रति टनास साडे सात हजार रुपये दर दयावा, साखर आयुक्तालयाच्या पहिल्या मजल्यावर असलेली साखर महासंघाची कार्यालये हटवावीत आणि साखर आयुक्तालयाऐवजी ऊस आयुक्तालय नांव करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेने पाटील यांच्या नेतत्वाखाली शुक्रवारी (दि.12) साखर आयुक्तालयावर दिवसभर आंदोलन केले. सायंकाळी पाचच्या सुमारास साखर आयुक्तालय कोनशिलेवर ऊस आयुक्त कार्यालय असे बॅनरद्वारे नामकरण करण्यावरुन शेतकरी आणि पोलिसात झटापट झाली. पोलिसांची जादा कुमकही मागविण्यात आली होती. मात्र, वादानंतर शांततामय मार्गाने बॅनर लावण्याची भुमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आणि अखेर फलक लावताच आनंदोत्सव साजरा केला. त्यानंतर पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.
हुतात्मा बाबू गेनू आणि शेतकऱ्यांचे नेते कै. शरद जोशी यांच्या 12 डिसेंबरच्या स्मृतिदिनानिमित्त साखर आयुक्त कार्यालयाचे नांव बदलून ऊस आयुक्तालय करण्याची मागणी पाटील यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांकडे यापुर्वीच केली होती. अन्यथः आम्हीच ते नांव बदलू अशी भुमिका घेऊन आंदोलन केले. यावेळी पाटील यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिसिह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मण वडले, शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष पाडुंरग रायते, कोल्हापूरचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष माणिकराव शिंदे, पुणे जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या आरटीआय आघाडीचे अध्यक्ष दिपक पवार, अहिल्यानगरचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे, जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, अॅड. अजित काळे, युवा शेतकरी तालुका आघाडीचे अध्यक्ष संजय मोकाटे, वैजापूर तालुका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र पवार, महिला शेतकरी संघटनेच्या राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रगती चव्हाण-खरे आदींसह असंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रति टनास दोन रुपये देणगी देऊन साखर आयुक्तालयाची इमारत उभी राहिली. साखर कारखानदारांच्या दबावाखाली येथे काम चालते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व खाजगी कारखानदारांनी आयुक्तालयाचा एक मजला ताब्यात ठेवला आहे. तो आता आम्ही खाली केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. देशात सर्वत्र उसासाठी गन्ना मंत्रालय असून महाराष्ट्रातही ऊस आयुक्तालय व्हावे, अशी आमची जुनी मागणी होती.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाचे 10 रुपये बंद करा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळासाठी प्रति टन 10 रुपयांची कपात केली जाते. ही रक्कम कपात करणे बंद करण्याचा ठराव यावेळी क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजी नांदखिले यांनी मांडला आणि त्यास सर्व शेतकऱ्यांनी हात उंचावून व शेतकरी एकजुटीचा विजय असो, अशी जोरदार घोषणाबाजी करीत एकमुखाने मंजूर केला. तशा सूचना साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना देण्याची सूचना रघुनाथदादा पाटील यांनी यावेळी बोलताना केली. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनीधी म्हणून आमदारांची असून त्यांनी यामध्ये सकारात्मक भुमिका न घेतल्यास आमदाराना गावबंदी करण्याचा इशारा यावेळी बोलताना लक्ष्मण वडले यांनी दिला आणि त्यास टाळ्या वाजवून शेतकऱ्यांनी दाद दिली.
शेतकरी संघटनेने केलेल्या विविध मागण्या
दोन साखर कारखान्यातील हवाई अंतराची अट रद्द करा.
ऊसाला प्रति टन साडे सात हजार रूपये द्या
थकीत एफआरपी तातडीने द्यावी
गाईच्या एक लिटर दुधाला एक लिटर डिझेल एवढा तर म्हशीच्या एक लिटर दुधाला एक लिटर प्रेट्रोल एवढा मिळाला पाहिजे.
सर्व शेतकऱ्यांना वीजमुक्ती, कर्जमुक्ती करा.
शिवार बंदी असलेला वन्य प्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादनाचे कायदे, सिंलिगचे कायदे यासह सर्व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा.
गोवंश हत्या बंदी कायदा रद्द करा.
