नागपूर/पुणे / वडगाव मावळ : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा दहा जणांचे निलंबन करण्यात आले.
परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत शुक्रवारी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता.
विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे. ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, ९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे
त्यामुळे कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तलाठी दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार‚ मंडळ अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम यांच्यासह तहसीलदार जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख यांचे निलंबन करण्यात येत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केले.
दंड आणि महसूली कारवाई
९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विभागीय चौकशी:
निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान‚ निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले ‚‘ही खाजगी जमीन आहे. गुगल इमेजमध्ये फक्त १५ झाडे होती आणि ती तोडण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली होती. वन अधिकाऱ्यांनी हा 'फॉरेस्ट झोन' नसल्याचे लेखी कळवले आहे, म्हणूनच खाणपट्ट्याला परवानगी मिळाली. तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावीत विकास आराखड्यात ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल.
राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले, याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल‚ असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
