वडगाव मावळ : पवना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करावयाचे क्षेत्र निश्चित करून क्षेत्र उपलब्धतेबाबत एक महिन्याच्या आत अहवाल तयार करावा, असे निर्देश राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार सुनील शेळके यांनी दिली. पवना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात बुधवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये शंभुराजे देसाइ यांनी निर्देश दिले.
पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार शेळके मागील 3 वर्षांपासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून, यासंदर्भात त्यांनी वेळोवेळी विधानसभेतदेखील प्रश्न उपस्थित केला आहे. बुधवारी (दि. 1) मंत्रालयात मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मावळातील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस आमदार सुनील शेळके, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे, उप जिल्हाधिकारी रोहिणी आखाडे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, मदत व पुनर्वसन विभागाचे कक्ष अधिकारी अभिजित गावडे, तहसीलदार,अशोक शेटे, धोडपकर तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळ, शेतकरी उपस्थित होते.
प्रत्यक्ष वाटपाचे क्षेत्र निश्चित करण्याचे निर्देश
या बैठकीमध्ये पवना धरणग्रस्तांना वाटप करण्यात येणार्या क्षेत्राबाबत प्रत्यक्ष वाटपाचे क्षेत्र निश्चित करावे, जमीन वाटप प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयीन निर्णयाचा आदर राखून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, खातेदार, गावनिहाय क्षेत्र उपलब्धतेबाबत सर्वेक्षण करून गावनिहाय अहवाल एका महिन्यात तयार करावा, असे निर्देश राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
57 वर्षांनंतरही पुनर्वसन नाही
पवना धरणासाठी मावळ तालुक्यातील जमिनी दिलेल्या शेतकर्यांचे 57 वर्षे उलटूनही गेले तरी अद्याप त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. तसेच जाधववाडी, आंद्रा, शिरे-शेटेवाडी या प्रकल्पग्रस्तांचेही पुनर्वसन होऊ शकले नाही. याबाबत अनेकदा आमदार शेळके यांनी विधिमंडळात आवाज उठविला आहे. विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला असता मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शेतकरी, अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन कार्यवाही करू असे उत्तर दिले होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठिशी सरकार
या अनुषंगानेच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संबंधित अधिकार्यांकडून आढावा घेऊन इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली व पुनर्वसनाच्या दृष्टीने मार्ग निघावा, याबाबत संबंधित अधिकार्यांना त्यांनी सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासन प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठिशी असून, पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री देसाई यांनी या वेळी सांगितले.
मागील चाळीस वर्षांत कुठल्याही आमदाराने शासन दरबारी एवढा पाठपुरावा केला नाही. तेवढा आमदार सुनील शेळके यांनी केला आहे. बैठका, आंदोलने, अधिवेशनात लक्षवेधी अशा विविध माध्यमांतून सर्व स्तरावर शेतकर्यांची बाजू मांडल्यामुळे हा प्रलंबित असलेला प्रश्न नक्कीच मार्गी लागेल.
– अजित चौधरी, सरपंच
