पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात जवळपास 2 कोटी 12 लाख 75 हजार 25 विद्यार्थ्यांची नोंद आहे. यापैकी 2 कोटी 6 लाख 79 हजार 431 विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड उपलब्ध आहे, तर अद्यापही 5 लाख 95 हजार 594 विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड उपलब्ध नाही. 1 कोटी 68 लाख 84 हजार 383 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड प्रक्रियेत आहे. 1 कोटी 28 लाख 35 हजार 797 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड योग्य आहे, तर 40 लाख 48 हजार 586 विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारकडून शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी केली जाणारी संचमान्यता 'आधार नोंदणी'च्या आधारे होणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये अजूनही 5 लाख 95 हजार 594 विद्यार्थ्यांनी 'आधार' काढलेले नाही. ज्यांनी काढलेले आहे, त्यातील विद्यार्थ्यांच्या कार्डमध्ये नाव, जन्मतारीख, पत्ता, अशा चुका आहेत. या चुका सुधारून 'आधार' अपडेट करण्याची जबाबदारी सरकारने शाळांवर टाकली आहे. मुळात ही जबाबदारी पालकांची असताना शाळांवर त्याचा भार पडल्यामुळे आणि त्यावरच संचमान्यता ठेवण्यात आल्यामुळे शिक्षक सैरभैर झाले आहेत.
काही शिक्षकांच्या मते, महा-ई-सेवा केंद्रांवर आधार अपडेट करण्यासाठी संपूर्ण दिवस द्यावा लागतो. पालक त्यांच्या व्यस्ततेमुळे संपूर्ण दिवस थांबत नाहीत. त्यामुळे शाळेला नाइलाजाने हे काम करवून घ्यावे लागत आहे. त्यासाठी शिक्षकांचा वेळ जात असून, त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत आहे. काही शिक्षकांच्या मते नोंदणीची प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण न करता टप्प्याटप्प्याने होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या संपूर्ण राज्यात 'आधार' नोंदणीचा घोळ सुरू असून, शिक्षणाऐवजी 'आधार'ची कामे करण्यात शिक्षकांचा वेळ वाया जात असल्याचे दिसून
येत आहे.
आधार कार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगानेच संचमान्यता करायची असेल तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेश देऊ नये, म्हणजे केवळ आधार असलेले विद्यार्थीच सरल प्रणालीत असतील. कारण, जर विद्यार्थ्यांना केवळ आधार कार्डमुळे शिक्षक मिळणार नसतील, तर ते उपस्थित असूनही त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे.
– महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महामंडळ
