प्रवासी आणि प्रवासी संघटनांकडून जोरदार टीका
भाडेवाढीवरून आता नवा वाद पेटला
प्रवासीतज्ज्ञांशी साधला संवाद
PMP Fare Hike : पुणे : पीएमपीला महिन्याला 60 ते 63 कोटी संचलन तूट येते, ही तूट पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिका भरून देत आहेत, त्यातच आता पीएमआरडीए देखील संचलन तुटीसाठी आपला हिस्सा देत आहे, मग पीएमपी तिकीट दर वाढ करून प्रवाशांच्या माथी आर्थिक बोजा का मारत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. (Pune News Update)
पीएमपीने केलेली तिकिटातील भाडेवाढ सध्या वाद आणि टीकेचे केंद्र बनली आहे. सजग नागरिक मंच, पीएमपी प्रवासी मंच आणि वाहतूक अभ्यासकांनी या भाडेवाढीवर जोरदार आक्षेप घेतला असून, ती बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, पीएमपी प्रशासनाने वाढत्या खर्चाचा हवाला देत भाडेवाढ करणे, अपरिहार्य असल्याचे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुणे शहरात आता एक नवीन वाद उभा राहिला आहे.
याबाबत दैनिक ‘पुढारी’ने पीएमपीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक नितीन नार्वेकर यांच्याशी बुधवारी (दि.14) संवाद साधला, त्यावेळी बोलताना नार्वेकर म्हणाले, पीएमपीचे महिना उत्पन्न 48 कोटींपर्यंत येत आहे. तर महिन्याचा एकूण खर्च 111 कोटींच्या घरात आहे. पीएमपीची संचलन तूट देखील वाढत आहे. महिन्याला 60 ते 63 कोटी तूट दोन्ही महापालिकांकडून घ्यावी लागत आहे. तर वर्षाला ही तूट 746 कोटींच्या घरात जात आहे. आमचा देखभाल दुरुस्ती, इंधन खर्च, लाईट बील, वेतनावरील खर्च, भाडेतत्त्वावरील खर्च वाढला आहे. यामुळे याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागत आहे.
पीएमपीची एकतर्फी भाडेवाढ बेकायदेशीर
पीएमपीला भाडेवाढ करण्याचा अधिकार नाही
दोन्ही महापालिका तूट भरून काढत असताना पीएमपीने प्रवाशांवर बोजा टाकणे अन्यायकारक आहे.
शहरातील वाहतूक नियोजन पूर्णपणे चुकीच्या दिशेने जात आहे.
भाडेवाढीमुळे नागरिक खासगी वाहनांकडे वळतील, यामुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण वाढेल.
प्रवाशांची लूटमार थांबवावी, पीएमपीने तिकिटिंग व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी उत्पन्न वाढवून खर्च कमी करावा.
चुकीच्या धोरणांमुळे सार्वजनिक वाहतूक धोक्यात
पीएमपीने भाडेवाढ करण्यापूर्वी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची (आरटीए) परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
आरटीए भाडेवाढीबाबत प्रवाशांच्या सूचना मागवते आणि त्यानंतरच परवानगी देते.
पीएमपीची एकतर्फी भाडेवाढ प्रवाशांना मान्य नाही.
