पुणे: नवजात शिशु चोरी किंवा मानवी तस्करीच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या किंवा निष्काळजी ठरलेल्या खासगी रुग्णालयांची नोंदणी थेट रद्द करण्यात येणार आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये घटनेचा ठपका संबंधित अधिकार्यांवर ठेवला जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्यविभागाने या संदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पिंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ या प्रकरणाबाबत निकाल दिला. बालक तस्करी ही गंभीर गुन्हा मानत कोर्टाने आरोपींना आत्मसमर्पणाचे आदेश दिले होते. तसेच, चाइल्ड ट्रॅफिकिंग गाईडलाईन्स 2025 अंतर्गत दोषी ठरलेल्या रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आरोग्यविभागाने तत्काळ कठोर कारवाईचे धोरण स्वीकारले आहे. (Latest Pune News)
आरोग्य विभागाच्या परिपत्रकानुसार, नवजात शिशु चोरीच्या प्रकरणात खासगी रुग्णालय दोषी आढळल्यास ‘महाराष्ट्र शुश्रृषागृह नोंदणी अधिनियम 1949’ अंतर्गत त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. शासकीय रुग्णालयात अशी घटना घडल्यास संबंधित अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
मानवी तस्करीच्या बळींना मानसिक आरोग्यसेवा व पुनर्वसन योजनांचा लाभ देण्याचा आदेशही दिला आहे. तस्करी प्रकरणातील पीडितांच्या वैद्यकीय तपासण्या काळजीपूर्वक करून, अहवाल तत्काळ पोलिसांकडे सुपूर्द करण्याच्या निर्देशांचाही उल्लेख केला आहे.
दोष नसलेल्या रुग्णालयांनाही त्रास?
या निर्णयामुळे निष्काळजी व बेजबाबदार रुग्णालयांवर कठोर कारवाई होणार असली आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये दोष नसतानाही शुश्रृषागृहांना विनाकारण त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
