पिंपरी: कचरा विलगीकरण न केल्यास आकारणार दंड, कारवाईस एमआयडीसी भागांतून सुरुवात

पिंपरी (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड शहरातून घरे, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, औद्योगिक कंपन्यांकडून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा घेतला जात आहेत. मात्र, काही जणांकडून अद्यापही कचरा वेगळा न करता तो एकत्रित दिला जात आहे. अशांना 500 ते 50 हजारांचा दंड केला जाणार आहे. त्यांची सुरूवात एमआयडीसी परिसरातून केली जाणार आहे.

संपूर्ण शहरातून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा स्वीकारला जात आहे. त्याला नागरिकांचा प्रतिसादही मिळत आहे. सध्या शहरात 90 ते 95 टक्के विलगीकरण होत आहे. कचरा वेगळा देण्यासाठी पालिकेने नेमलेल्या संस्थांकडून जनजागृती केली जात आहे. पालिकेने जाहीर केल्यानंतर 1 एप्रिलपासून कचरा वेगवेगळा न करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. ओला, सुका व घातक कचरा असा वेगवेगळा देणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास 500 ते 50 हजारांचा दंड केला जाणार आहे.

पालिकेने एमआयडीसीतील औद्योगिक परिसरातील घातक व रासायनिक कचरा सोडून इतर कचरा घेण्यास सुरूवात केली आहे. रासायनिक व घातक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्या व वर्कशॉपची आहे. कंपन्या व वर्कशॉपने कचरा वेगळा करून न दिल्यास त्यांना दंड आकारला जाणार आहे.

कचरा वेगळा न दिल्यास कारवाई

कचरा वेगळा न दिल्यास पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. कारवाईस प्रथम औद्योगिक भागातून सुरूवात केली जाणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण शहरात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असे महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.

अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरू असल्याचा दावा

शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, बेकायदा जाहिरात होर्डिग व फ्लेक्सवर महापालिकेच्या पथकांकडून नियमितपणे कारवाई सुरू आहे. क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय पथकाकडून ही कारवाई होत आहे. जप्त केलेल्या फ्लेक्सपासून मोशी कचरा डेपोत इंधन तयार केले जात आहे, असा दावा आयुक्त सिंह यांनी केला आहे. ज्या भागांत अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण झाले असल्यास नागरिकांनी सारथी हेल्पलाइनवर तक्रार करावी. तक्रारीची शहानिशा करून कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सोसायट्यांना कंपोस्ट प्लान्ट उभारणे बंधनकारक

दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होणार्‍या मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना कंपोस्ट प्लॅण्ट उभारणे केंद्राच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार बंधनकारक आहे. थेट कारवाई न करता जनजागृतीवर पालिकेने सध्या भर दिला आहे. सोसायट्यांसाठी दोन वेळा कंपोस्ट प्लॅण्ट व इतर पर्यायासंदर्भात प्रदर्शन भरविण्यात आले. तसेच, मार्गदर्शन ही करण्यात आले आहे. कंपोस्ट प्लॅण्ट उभारणी करणे खूपच सुलभ आहे. त्यासाठी काही एजन्सीही पुढाकार घेत आहेत. मात्र, मोठ्या सोसायट्यांना स्वत:चा ओला कचरा जिरवणे अवाश्यक आहे, असे आयुक्त सिंह यांनी स्पष्ट केले.