पुणे : राज्यात मृद् व जलसंधारणाच्या कामांची पडताळणी अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, चार महिन्यांनंतरही उद्दिष्टाच्या केवळ 13 टक्के कामच पूर्ण झाले आहे. या दिरंगाईमुळे भविष्यातील नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकूण कामे : 15,15,496 संरचनांचे जिओटॅगिंग.
उद्देश : सर्व कामांची माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणणे.
तंत्रज्ञान : महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राकडून (एमआरएसएसी) नागपूरने विकसित केलेले मोबाईल अॅप आणि वेबपोर्टल.
मुदत : 31 मे (दोन महिन्यांची मुदत होती).
दुरुस्ती, गाळ काढणे आणि नवीन संरचना बांधण्याचे नियोजन सोपे होईल. राज्यात अतिरिक्त जलसाठा निर्माण करण्यास मदत होईल. शेतकर्यांसाठी सिंचनाची सोय उपलब्ध करणे शक्य होईल.
फक्त 13 टक्के : (चार महिन्यांत 15 लाखांपैकी केवळ 1.94 लाख कामांची पडताळणी पूर्ण.)
वास्तव काय आहे?
पूर्ण झालेली कामे : 1,94,189 (केवळ 13 टक्के).
लागलेला वेळ : 4 महिने उलटले.
अपेक्षित वेळ : काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी किमान सहा महिने लागण्याची शक्यता.
समस्या कुठे आहे?
जलसंधारण विभागाच्या मते, या दिरंगाईला कृषी विभाग जबाबदार आहे.
कृषी विभागाचा वाटा : एकूण कामांपैकी सुमारे 70 टक्के कामे कृषी विभागाची आहेत.
आरोप : कृषी विभागाकडून पडताळणीच्या कामात अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचा जलसंधारण विभागाचा आरोप आहे.
