पिंपरी : आम्ही कचरा विलगीकरण करतो, मग कर कशाला?

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा :  सोसायट्यांकडून आधीपासूनच ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून दिला जातो. कचरा संकलन सेवाशुल्कापोटी महापालिका प्रत्येक घरातून 1 एप्रिलपासून दरमहा 60 रुपये आकारणार आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. त्याचप्रमाणे, सोसायटी स्तरावर खतनिर्मितीबाबत आयुक्तांनी सर्वमान्य तोडगा काढायला हवा, अशी भूमिका शहरातील सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडली आहे.

आजपासून दरमहा 60 रुपये आकारणार
महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी आयोजित 'संवाद आयुक्तांशी' हा कार्यक्रम 18 मार्च रोजी ऑनलाइन झाला होता. या कार्यक्रमात आयुक्त शेखर सिंह यांनी ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून न देणार्‍या नागरिकांचा 1 एप्रिलपासून कचरा उचलणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे आता येत्या शनिवारपासून (दि. 1) ओला व सुका कचरा वेगवेगळा देण्यासाठी टाळाटाळ करणार्या नागरिकांना या कचर्‍याचे विलगीकरण करून द्यावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे, कचरा संकलन सेवाशुल्कापोटी महापालिका प्रत्येक घरातून 1 एप्रिलपासून दरमहा 60 रुपये आकारणार आहे. मिळकतकर बिलात वर्षभराची रक्कम समाविष्ट करुन त्यानुसार या शुल्काची वसुली केली जाणार आहे.

सोसायटीत खत प्रकल्प उभारण्याचे आवाहन
शहरात 100 किलोपेक्षा आधिक कचरा निर्माण करणार्‍या सोसायट्यांनी त्यांच्या स्तरावरच कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारून खत निर्मितीसाठी प्रयत्न करायला हवे. ज्या सोसायट्यांकडे जागा उपलब्ध आहे त्यांनी सोसायटीतच खतनिर्मिती प्रकल्प उभारावा. मात्र, ज्या सोसायट्यांकडे जागा नाही त्यांनी अन्य संस्थांकडून कचर्‍यावर प्रक्रिया करून घ्यावी, अशी भूमिकाही आयुक्तांनी या कार्यक्रमात घेतली होती.

कचरा संकलन सेवाशुल्काला विरोध
चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी घरटी दरमहा 60 रुपये कचरा संकलन सेवाशुल्क आकारण्याच्या महापलिकेच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. ते म्हणाले, 'सोसायट्यांमध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून दिला जात आहे. विलगीकरणाचा प्रश्न हा फक्त बैठ्या घरांचा आहे. 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणार्या सोसायट्यांमध्ये खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याच्या मुद्द्याबाबत सर्वमान्य तोडगा निघायला हवा. याबाबत जोपर्यंत तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत त्याला सोसायट्यांचा विरोध राहणार आहे.'

पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष दत्ता देशमुख यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले की, सोसायट्यांच्या पातळीवर ओला व सुका कचरा बर्‍याच दिवसांपासून वेगवेगळा करून दिला जात आहे. त्यासाठी कचरा संकलन सेवाशुल्क घेण्याचे कारण काय ? बैठ्या घरांबाबत प्रामुख्याने विलगीकरणाची समस्या आहे. 100 किलोपेक्षा आधिक कचरा निर्माण करणार्‍या सोसायट्यांना कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारुन खत निर्मिती करण्यात विविध अडचणी आहेत. काही सोसायट्यांकडे त्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नाही.

निधीची कमतरता आहे. 2016 पूर्वीच्या सोसायट्यांना हे शक्य होणार आहे का, याची पडताळणी करायला हवी. सोसायट्यांमध्ये खत निर्मिती प्रकल्प उभारण्याच्या सक्तीच्या निर्णयाला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वी स्थगिती दिलेली आहे. याबाबत सर्व सोसायटीधारकांना सोयिस्कर होईल, असा तोडगा प्रथम निघायला हवा.