पुणे: केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी या कंपनीला बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर कंपनीतील 14 अनुभवी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी न करता महापालिकेत एकवट मानधनावर सामावून घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
सन 2016 मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीमध्ये राज्य शासन आणि महानगरपालिका यांची प्रत्येकी 50 टक्के भागीदारी आहे. कंपनीमध्ये कंपनी सचिव, अभियंते, लेखा व वित्त अधिकारी, तसेच लिपिकवर्ग असे एकूण 14 कर्मचारी कार्यरत आहेत. औंध, बाणेर आणि बालेवाडी परिसरातील विविध विकासकामांचा या कर्मचाऱ्यांना जवळपास नऊ वर्षांचा अनुभव आहे.
मात्र, राज्य शासनाने 22 एप्रिल 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार कंपनी बंद करण्याचे आदेश जारी केल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना महापालिकेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
दरम्यान, शहरातील कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया या कामासाठी मे. आदर्श भारत एनव्हायरो या कंपनीची सर्वांत कमी दराची निविदा स्वीकृतीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीने प्रतिमेट्रिक टन 845 रुपये दराने 12 महिन्यांसाठी 36 हजार 500 मेट्रिक टन कचरा प्रक्रियेचे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या कामासाठी सुमारे 3 कोटी 8 लाख 42 हजार 500 रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, ही तरतूद 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
