Monthly Bribe for Hoardings
पुणे: शहरात अनधिकृत होर्डिंगची संख्या फोफावण्यास महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे निरीक्षकांचे हितसंबंध कारणीभूत ठरत आहेत. अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करायची नसेल तर महिना दहा ते पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत रक्कम निरीक्षकांना द्यावी लागत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
त्यामुळेच एकीकडे अनधिकृत होर्डिंगची संख्या अडीच हजारांपेक्षा अधिक असताना गेल्या पाच महिन्यांत केवळ 44 अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली असल्याचे महापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. (Latest Pune News)
गत आठवड्यात धानोरीत एक होर्डिंग कोसळले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, या घटनेने पुन्हा एकदा पावसाळ्यात कोसळणार्या होर्डिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. गतवर्षी मुंबईत होर्डिंग कोसळून तब्बल 17 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पुणे महापालिकेने धोकादायक आणि अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाईची मोहीम सुरू केली होती.
मात्र, ही मोहीम थंडावल्यानंतर शहरात पुन्हा मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंगचे पेव फुटले असून अनेक वर्दळीच्या ठिकाणी धोकादायक परिस्थितीत हे होर्डींग उभे असल्याचे आढळून येत आहेत. मात्र, असे असतानाही महापालिकेकडून मात्र त्यावर कारवाई होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनधिकृत होर्डिंग उभे राहिल्यानंतर त्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी पाच हजार, दहा हजार आणि मोक्याच्या ठिकाणी चक्क पंचवीस ते पन्नास हजार रुपयांचा हप्ता दर महिन्याला क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आकाश चिन्ह परवाना निरीक्षकांना द्यावा लागतो.
प्रामुख्याने खराडी, औंध, बाणेर, बालेवाडी, डेक्कन, कोथरूड या भागात होर्डिंगवरील जाहिरातीसाठी लाखोंचे भाडे मिळत असल्याने येथील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई होऊ नये, यासाठी अगदी पन्नास हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मोजली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
त्यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग बिनदिक्कतपणे उभे असल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांपर्यंत हे हप्तेखोरीचे लागेबांधे असल्याने सर्वांनाच अभय मिळत असल्याची परिस्थिती आहे.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरात अधिकृत होर्डिंगची संख्या ही दोन हजार सहाशेंच्या जवळपास आहे. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे अधिकृतपेक्षा अनधिकृत होर्डिंगची संख्या अधिक असल्याचे समजते.
म्हणजेच अनधिकृत होर्डिंगची संख्या दोन हजार सहाशेपेक्षा अधिक आहे. मात्र, परवाना निरीक्षकांच्या हप्तेखोरीमुळे अनाधिकृत होर्डिंगवर कारवाईच होत नसल्याचे महापालिकेची आकडेवारी सांगते.
दि. 1 जानेवारी ते 22 मे या जवळपास पाच महिन्यांच्या कालावधीत 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत फक्त 44 अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालयाने सर्वाधिक म्हणजे 18 होर्डिंगवर कारवाई केली असून त्यापाठोपाठ हडपसर- मुंढवा कार्यालयाने नऊ आणि कोंढवा येवलेवाडी कार्यालयाने आठ होर्डिंगवर कारवाई केली आहे.
यांमधील धक्कादायक म्हणजे आठ क्षेत्रीय कार्यालयांकडून पाच महिन्यांत शून्य कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारवाईच्या या आकडेवारीने अनधिकृत होर्डिंगधारक आणि आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे निरीक्षक यांचे हितसंबंध या आकडेवारीतून उघड होत आहेत. याबाबत महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना विचारणा केली असता त्यांनी मात्र कारवाई केली जात असल्याचे मोघम उत्तर दिले.
