पुणे: मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहिमेत मोठ्या संख्येने फॉर्म अद्याप प्रलंबित असल्याने राजकीय पक्षांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेक ठिकाणी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) प्रत्यक्ष मतदारांच्या घरापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे फॉर्म जमा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचा आरोप पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील २.०७ कोटी मतदारांपैकी जवळपास ५५ लाख नोंदी मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार असल्याचे आढळले आहे. यामध्ये ३४.८ लाख मृत किंवा स्थलांतरित मतदार, १७.६ लाख दुबार नोंदी आणि सुमारे २.२३ लाख मतदार अन्य श्रेणीत आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने फॉर्म परत न आल्याने मतदार यादीतील नोंदींची अचूकता आणि एसआयआर प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, बीएलओच्या कामासाठी पुणे महापालिकेतील १,५०० कर्मचारी आणि शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम मालमत्ता करवसुली, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सेवांवर होत असल्याचेही समोर आले आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, विविध विभागांतील समन्वयाचा अभाव आणि घरभेटींमधील अडचणी यामुळे एसआयआर मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यात अडथळे येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मतदारांनी निर्धारित मुदतीत फॉर्म भरून जमा करावेत आणि फॉर्म स्वीकारल्याची पावती आवर्जून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखून प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव अंतिम मतदार यादीत कायम राहील, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली आहे.
काय म्हणतात पक्षांचे प्रतिनिधी?
अनेक ठिकाणी बीएलओंनी मतदारांना फॉर्म दिले; मात्र, फॉर्म स्वीकारल्यानंतर त्याची पावती दिली नाही. काही भागांत बीएलओंनी घरभेट न देता मतदारांनी स्वतः कार्यालयात येऊन फॉर्म जमा करावेत, असे सांगितल्याच्या तक्रारीही आहेत. त्यामुळे फॉर्म जमा करूनही त्याची नोंद झाली नाही किंवा फॉर्म हरवला, तर मतदारांकडे कोणताही पुरावा राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
