बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : बारामती तालुक्यात कर्‍हा, निरा नदीसह ओढे, नाले, तलावातून बेकायदेशीरपणे रात्रंदिवस वाळूउपसा केला जात आहे. गत आठवड्यात बारामती तालुक्यात जिल्हा पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई करत सुमारे 48 लाखांचा माल जप्त केला. परंतु त्यानंतरही वाळूमाफियांवर जरब बसली नाही. अर्थपूर्ण संबंधांमुळे वाळूउपसा केला जात आहे.
आंबीपासून ते मेडदपर्यंत कर्‍हा नदीपात्राचे लचके तोडले जात आहेत. याशिवाय शिर्सूफळ परिसरातील तलाव असो की निंबूत ते सोनगावपर्यंत निरा नदीचे पात्र असो तालुक्यात वाळूमाफियांवर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
गत आठवड्यात सुप्याजवळ चांदगुडेवाडी येथे स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई करत सुमारे 48 लाख रुपयांचा माल जप्त केला.
जेसीबी, ट्रॅक्टर, ट्रॉल्यांसह वाळू जप्त करण्यात आली होती. वाळूमाफियांवर गुन्हे दाखल झाले होते. अलीकडील काळात तालुक्यात झालेली ही सर्वांत मोठी कारवाई आहे. या कारवाईसाठी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना बारामती तालुक्यात यावे लागले. मात्र, स्थानिक महसूल प्रशासन, पोलिसांकडून कारवाई झाली नाही, हे विशेष.
तालुक्यात सध्या वाळूमाफियांनी अक्षरश: हैदोस घातला आहे. चोरट्या मार्गाने होणारा वाळूउपसा थांबविणे प्रशासनासाठी अशक्य बाब नाही. बारामतीत यापूर्वी महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रात्री 2 वाजता तक्रार आली तरी पोलिसांना सोबत घेत कारवाया केल्या आहेत. परंतु अलीकडील काळात या विभागाची अशा अवैध व्यवसायांवर कारवाई करण्याची मानसिकताच राहिली नसल्याचे दिसून येते.
परिणामी, नदीपात्रात खोल खड्डे पडले आहेत. या खड्डयांमध्ये पाणी असल्यावर त्यात बुडून जीवितहानी होत आहे. नद्यांचे मूळ प्रवाह बदलेले आहेत. त्यातील जीवसृष्टीवरदेखील याचा परिणाम झाला आहे. याशिवाय अवैध वाळू उपशामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे, तो वेगळाच. वाळूमाफियांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र पथकाची नियुक्ती करणे गरजेचे बनले आहे. परंतु अर्थपूर्ण संबंधामुळे ते होईल अशी स्थिती सध्या तरी दिसत नाही.
…तरीही वाळूचा उपसा थांबलेला नाही!
राज्यातील वाळू साठ्यांचे लिलाव कायमचे बंद करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. बारामती तालुक्यात गेली अनेक वर्षे वाळूसाठ्याचे लिलाव झालेले नाहीत. तरीही वाळूचा उपसा थांबलेला नाही. वाळू लिलाव कायमचे बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, तरी उपसा सुरूच राहणार असून, त्यावर प्रतिबंध कसा आणणार, याचे उत्तर सध्या तरी सरकारी यंत्रणांकडे नाही.
