शिरूर; पुढारी वृत्तसेवा : शिरूरचे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांची शिरूर नगरपरिषद व्यापारी संकुल ठराव, कोविड खर्च, बेकायदेशीर गौणखनिज उत्खनन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनी बेकायदेशीर पैसे घेतल्याचे प्रकरण व इतर कार्यालयीन कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे पुणे जिल्हा उद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शिरूरचे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी शिरूर नगरपरिषदेला जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यापारी संकुलासाठी दिलेल्या 49.10 आर भूखंडापैकी 17.76 आर जागा जिल्हाधिकार्‍यांचे कोणतेही आदेश नसताना महाराष्ट्र राज्य रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन यांच्या नावाने असल्याचा बेकायदेशीर ठराव करून फक्त 27 आर जागेवर व्यापारी संकुल बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, 17.76 भूखंड राज्य रोड ट्रान्सपोर्ट यांच्या नावावर असल्याचे खोटे ठराव हा मोठा भ—ष्टाचार आहे. पदाचा दुरुपयोग केला असून, त्यांनी हे कोणाच्या सांगण्यावरून केले व का केले? यात काही आर्थिक देवाणघेवाण झाली आहे का?
याची चौकशी होणे अतिशय आवश्यक आहे. शिरूर तालुक्यातील बेकायदेशीर गौणखनिज उत्खननाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही शिरूरचे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी थेट कोणतीही कारवाई केली नाही. गंभीर बाब म्हणजे तत्कालीन शिरूर तहसीलदार यांच्याविरोधात तत्कालीन नायब तहसीलदार यांनी पैसे घेतल्याचे लेखी जबाब नोंदवूनही तसेच याबाबत अनेकांनी पुरावे देऊनही प्रांतधिकार्‍यांनी कोणतीही कारवाई केलेली दिसून येत नाही.
शिरूरचे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी केलेल्या बिगरशेती प्रकरणातही चुकीच्या किंवा नियमबाह्य परवानग्या दिल्या असल्याच्या तक्रारी आहेत. शिरूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर, विनापरवाना गौणखनिज उत्खनन सुरू आहे. परंतु, याबाबतही प्रांताधिकार्‍यांनी नागरिकांनी तक्रार करूनही कोणतीही थेट कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. पुनर्वसन प्रकरणात आदेश देतानाही चुकीच्या पद्धतीने आदेश दिले आहेत, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
या सर्व प्रकरणात प्रांताधिकार्‍यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून गुन्हेगारांना पाठीशी घालून कर्तव्यात कसूर केली आहे. त्यांच्या संपूर्ण कामाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यांचे राजकीय लोकांबरोबर आर्थिक व्यवहार आहेत का? याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या फोनची चौकशीही होणे आवश्यक आहे, अशी तक्रार असून, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. तरी, प्रांताधिकार्‍यांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पाचंगे यांनी केली आहे.
