शिरूर बाजार समितीच्या इमारत निविदेची प्रक्रिया सदोष
शिरूर; पुढारी वृत्तसेवा: शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीची निविदा प्रक्रिया ही सदोष असून, मर्जीतील ठेकेदाराला काम दिल्याने याची सखोल चौकशी पणन संचालनालयाने केली पाहिजे. शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अनागोंदी कारभारामुळे शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत असून, बाजार समितीवर त्वरित प्रशासक नेमावा, अशी मागणी लवकरच करणार असल्याचे बाजार समितीचे भाजपचे संचालक संतोष मोरे, राहुल गवारे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला भाजपचे तालुकाध्यक्ष आबासोा सोनवणे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहुल पाचर्णे, तुषार जांभळे आदी उपस्थित होते.
या वेळी मोरे व गवारे यांनी सांगितले की, शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही तालुक्यातील शेतकर्यांची संस्था आहे. या संस्थेत आम्ही संचालक म्हणून जरी काम करीत असलो, तरी यात अनेकदा आम्हाला निर्णय घेताना विचारात घेतले जात नव्हते. बाजार समितीत होणारे अनेक निर्णय आम्हाला अनेकदा माहीत होत नव्हते. बाजार समितीने नुकतीच जुनी इमारत पाडून नव्या इमारतीचे बांधकाम व गाळ्यांचे भूमिपूजन केले. मात्र, या कार्यक्रमाची कल्पना देखील उशिरा देण्यात आली. गाळे विक्री करताना जाहीर निविदा प्रसिध्दी देण्यात आली होती. मात्र, बांधकाम करण्याकरिता त्याची जाहीर निविदा अथवा प्रसिध्दी का करण्यात आली नाही, असा सवाल या वेळी करण्यात आला.
नुकत्याच झालेल्या भूमिपूजन सोहळ्याला काही ज्येष्ठ संचालक देखील अनुपस्थित होते. ते का आले नाहीत, हे समजू शकले नाही. नवीन इमारत बांधकाम करताना शेतकर्यांच्या हिताचा विचार न करता केवळ व्यापार्यांचे हित लक्षात घेऊनच बाजार समितीने बांधकाम सुरू केले असून, त्यातही व्यापारीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांचे हित कुठे साधणार, असा सवाल या वेळी संचालक मोरे, गवारे यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, बाजार समितीच्या अनागोंदी कारभाराबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया मॅनेज झाल्याचे दिसत असून, एवढ्या मोठ्या कामाला तीनच ठेकेदार कसे येतात? हे संशयास्पद असल्याचे मोरे व गवारे यांनी सांगितले.
या वेळी मोरे म्हणाले की, इमारतीतील गाळा विकणे म्हणजे आपल्या संस्थेची स्थावर मालमत्ता विकणे असून, नवीन इमारतीतील गाळे विक्री देखील मॅनेज असून, जवळच्या लोकांना हे गाळे देण्यात आले आहेत. हे गाळे देताना शेतकर्यांसाठी काही राखीव कोटा ठेवला होता का? असा प्रश्न या वेळी उपस्थित झाला. व्यापार्यांकडून साडेसात लाख रुपये डिपॉझिट घेऊन मालमत्ता विकून बाजार समिती नफ्यात आणल्याचा आरोप या वेळी या दोघांनी केला. बाजार समितीने माजी आमदार कै. बाबूराव पाचर्णे यांचा श्रद्धांजलीचा एक फलक देखील लावला नसल्याची खंत या वेळी त्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासक नेमण्याची मागणी
सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी पणन संचालनालयाकडून व्हावी व शेतकर्यांना न्याय मिळावा, पणनमंत्री यांना तत्काळ भेटून प्रशासक नेमावा, ही मागणी करणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी मुहूर्त मिळावा, बाजार समितीने जे गाळे वितरित केले, त्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
निवडणुकीवेळीच शिवाजी महाराज स्मारकाची आठवण
बाजार समितीमध्ये असणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, केवळ निवडणूक आली की आठवण येते. इतर वेळी मात्र या प्रश्नाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप भाजपचे तालुकाध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे यांनी केला.
