पुणे: प्रत्येक जातीचा मोर्चा काढला जात आहे, त्यातून कटुता वाढत चालली आहे. गावात सगळ्यांना एकत्र राहायचे आहे. गावातील प्रश्न राजकारणी लोकांनी एकत्र बसून सोडवायचे आहेत. त्यासाठी एकमेकांविरोधात मोर्चे काढणे हा मार्ग नाही. दुर्दैवाने आज तेच होत आहे. यात राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला.
ते माध्यमांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, राज्यात काही घटक जाणीवपूर्वक मराठा आणि ओबीसी असे वातावरण निर्माण करत आहेत, त्यातून काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक करणे, समाजांमधील कटुता कमी करणे, सामंजस्य निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. (Latest Pune News)
यासाठी दोन्ही घटकांना एकत्र घेऊन राज्य सरकारने सामंजस्याचे वातावरण करण्याचे ठरविले, त्यासाठी मोहीम आखल्यास आमच्यासारखे अनेक लोक याला साथ देतील. आम्हाला महाराष्ट्र एकत्र ठेवायचा आहे. ही ऐक्याची वीण दुबळी होता कामा नये, हे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंतगरजेचे आहे.
या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. यात राज्य सरकार काही हालचाल करत असल्याचे दिसत आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची कृती कधी होईल हे, स्थिती पाहूनच सांगता येईल. समाजांमधील कटूता कमी करणे, सामंजस्य निर्माण करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने यासाठी दोन समित्या केल्या आहेत.
एका समितीत मंत्रिमंडळातील मराठा समाजातील मंत्री आहेत, तर दुसऱ्या समितीत ओबीसी नेतृत्व करणारे घटक आहेत. या दोघांचे प्रश्न वेगळे आहेत, पण आज कटुता कमी करायची असेल, सामंजस्य निर्माण करायचे असेल तर या दोघांना एकत्र बसले पाहिजे. हे काम मुख्यमंत्र्यांनी करणे गरजेचे आहे.
बळीराजाच वाचला नाही, तर राज्यावर मोठे संकट येईल...
राज्यातील अतिवृष्टीमध्ये शेतातील पिके, गुरे-ढोरे व जमीनही वाहून गेली आहे. पीक, गुरा-ढोरांबरोबरच वाहून गेलेल्या जमिनीसाठीही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी. वास्तव पंचनामे करून तातडीची व कायमस्वरूपी मदत शेतकऱ्यांना द्या. शेतकरी पुन्हा उभा कसा राहील, याकडे लक्ष द्या. बळीराजाच वाचला नाही, तर राज्यावर मोठे संकट येईल.
राज्यात अशी अतिवृष्टी कधी पाहिली नाही. सोलापूर, लातूर, धाराशिव, जालना, नांदेड, परभणी व दक्षिण नगर या ठिकाणी नेहमी कमी पाऊस होतो, तिथे आता अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तीवेळी सहाय्य करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्या योजनेतून राज्यामार्फत केंद्राने मदत पोचविली पाहिजे.
