बारामती : निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने व्हाव्यात याविषयी कोणाच्याही मनात दुमत नसते. मात्र महाराष्ट्रानंतर आता बिहारमध्येही निवडणुकीच्या अगोदर महिलांना सरकारी खजिन्यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्यात आली. महिलांचे मतदानातील प्रमाण सुमारे ५० टक्के असल्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम निकालावर झाला, असे मत ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले. निवडणुकीपूर्वी अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याची पद्धत रुढ झाल्यास निवडणूक व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. बारामतीतील गोविंदबाग येथील निवासस्थानी पवार पत्रकारांशी बोलत होते.
पवार म्हणाले, “बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचाच चेहरा समोर ठेवून प्रचार झाला. मतदानानंतर अनेक मतदारांशी संवाद साधला असता, महिलांना दिलेल्या दहा हजार रुपयांचा उल्लेख त्यांनी केला. आता निकालही समोर आला असून विजयाचे श्रेय महिलांना दिले जात आहे. महाराष्ट्रातही हाच प्रकार घडला होता. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीच्या आधी सरकारी खजिन्यातून पैसे वाटण्याची पद्धत स्वीकारली, तर भविष्यात निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास ढासळू शकतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी वाटप करणे योग्य आहे का, याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.”
त्यांनी निवडणूक आयोगालाही अशा घटनांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले. “दहा हजार रुपये ही लहान रक्कम नाही. अशा निधीवाटपाचा मतदानावर कोणता परिणाम होतो, हे आपण पाहत आहोत,” असे ते म्हणाले.
“महिलांना दिला गेलेला निधी निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीचा असल्याने त्यावर औपचारिक आक्षेप घेता येत नाही. पण हा पैसा सरकारी खजिन्यातला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर त्याचा वापर करणे म्हणजे निवडणुकीत भेदभाव करण्यासारखे आहे,” असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
हिवाळी अधिवेशनात दिल्लीमध्ये समविचारी पक्षांबरोबर एकत्र येऊन या विषयावर चर्चा करून पुढील भूमिका ठरवू, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात नगरपरिषद, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका स्वभावतः स्थानिक असल्याने त्या आम्ही पक्ष पातळीवर लढवत नाही. संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा, हा त्यांचा अधिकार आहे, असे पवार म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहार निवडणूक निकालानंतर निवडणूक आयोगाचे आभार मानल्याबद्दल पवारांनी टोला लगावत म्हणाले, “पैसे वाटप होत असताना आयोगाने बघ्याची भूमिका घेतली होती; त्यामुळे हे अपेक्षितच होते.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुंबईचा महापौर युतीचाच होईल’ असे वक्तव्य केले. यावर प्रतिक्रिया देताना पवार म्हणाले, “अजून निवडणूक जाहीर झालेली नाही. काँग्रेस स्वतंत्र लढेल की नाही, याची मला माहिती नाही. मात्र त्यांनी स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला तर त्यात आश्चर्य नाही.”
ऊस दरवाढीसाठी होत असलेल्या आंदोलनांवर बोलताना पवार म्हणाले, “ऊस वाहतूक रोखल्याने नुकसान उत्पादकांचेच होते. ऊसाचा दर वाढवायचा तर साखरेचाही दर वाढणे अपेक्षित आहे. हा आर्थिक ताळेबंद ठेवणे अवघड जात आहे. केंद्र सरकारने हा प्रश्न तातडीने सोडवावा. केळी व इतर शेतमालाचे दर पडले आहेत; मागील वेळेस आम्ही निर्यात वाढवून प्रश्न सोडवला होता. पुन्हा तसेच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.”
शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरणात पुन्हा पुढील तारीख देण्यात आल्यानंतर पवार म्हणाले, “हा त्यांच्यावर अन्यायच आहे. जितका उशीर, तितकी पक्षाला झळ. तिसऱ्यांदा तारीख पुढे ढकलली जाते आहे; हे योग्य वाटत नाही.”
तुतारी चिन्हाशी साम्य असलेले ‘पिपाणी’ चिन्ह गोठवल्याबद्दल पवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे आभार मानले. यापूर्वी या साम्यामुळे आमच्या काही जागा पडल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही न्यायनिर्णय चौकटीबाहेर जात असल्याचे लोकांमध्ये मत तयार होत असल्याचा उल्लेख करताना पवार म्हणाले, “न्यायव्यवस्थेबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत. न्यायव्यवस्थेने आपली प्रतिष्ठा व स्वायत्तता जपली पाहिजे. राजकारण यात आणणे योग्य नाही.”
