पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी या संस्थेत 1990 पासून मिलिंद देशमुख सदस्य झाले आणि नामदार गोखले यांच्या संस्थेची वाताहत होण्यास सुरुवात झाली. त्यांनी कुटुंबातच संस्थेचा पैसा गडप करण्याचा धंदा सुरू केल्याने संस्थेचे नाव रसातळाला गेले आहे. दरम्यान, गुरुवारी 7 मार्च रोजी धर्मादाय सहआयुक्तांसमोर प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. देशमुख यांनी 2005 मध्ये सचिव होण्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष काकडे यांच्या दस्तऐवजाचा वापर केला. लगेच स्वतःचा मेहुणा सागर काळे याला आजीवन सदस्य केले.
2009 मध्ये रानडे इन्स्टिट्यूटची सोळा एकर जमीन गडप करून सागर काळे यांचे नावे सातबारावर आणले. त्याविरोधात सुनील भिडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशमुख यांनी त्यांची बहीण रश्मी सावंत यांनाच कायदा सल्लागार म्हणून नेमले अन् त्यापुढे काही दिवसांत मुलगा चिन्मय देशमुख याला संस्थेच्या कार्यालयात व्यवस्थापक केले. याला इतर विश्वस्तांनी विरोध केला तेव्हा त्यांच्या मानधनात कपात करण्यात आली.
स्व. रमेशचंद्र नेवे यांच्या शिफारशीने प्रवीणकुमार राऊत यांना आजीवन सदस्य केले म्हणून देशमुखांनी त्यांनाही विरोध करून उत्तराखंड येथे कुठलीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या सदस्यपदावर घटनाबाह्य कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा आत्मानंद मिश्रा यांनी अध्यक्षांना पत्र लिहून होत असलेल्या घटनांचा आढावा दिला. देशमुख व अध्यक्ष दामोदर साहू, तसेच पी. के. द्विवेदी यांनी परस्पर उत्तराखंड येथे बैठक घेऊन चिन्मय देशमुख, सुदर्शन शेखर साहू, प्रतीक द्विवेदी यांना कोरम नसताना आजीवन सदस्य करण्याची प्रक्रिया केली. विश्वस्त गंगाधर साहू, दिनेश मिश्रा, आत्मानंद मिश्रा व रमाकांत लेंका यांनी मिलिंद देशमुखांच्या निर्णयांविरोधात ठराव घेतला. मात्र, देशमुख आणि दामोदर साहू यांनी विशेषाधिकाराचा गैरवापर करून स्वतःच्या मुलांना सदस्य करण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यावर आत्मानंद मिश्रा यांनी विश्वस्त बरखास्त करा, अशी मागणी करीत म्हणून कलम 41 (ड) साठी धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रकरण दाखल केले.
देशमुख यांनी स्वतःच्या मुलाला आजीवन सदस्य करावे म्हणून उत्तर प्रदेश येथील जमीन परस्पर विकण्यासाठी पी. के. द्विवेदी यांना हाताशी घेतले. यावे ळी द्विवेदी यांनी प्रतीक द्विवेदी या नातवाला आजीवन सदस्य तसेच अध्यक्ष दामोदर साहू यांच्या बेरोजगार मुलाला सदस्य करण्यासाठी 73 लाख 4000 रुपयांची जमीन फक्त 17 लाख रुपयांना विकली. त्यात धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली नाही. या सर्व घडामोडी स्व. रमेशचंद्र नेवे यांच्या निधनानंतर घडल्या. नेवे यांनी सतत संस्थेच्या हितासाठी देशमुख यांना विरोध केला. डिसेंबर 2018 मध्ये त्याबाबत देशमुख यांना यानंतर कुठलीच मदत करणार नाही, असे पत्र आहे. ते पत्र देशमुखांनी गहाळ केल्याबाबत प्रवीणकुमार राऊत यांनी आरोप केला आहे.
आत्मानंद मिश्रा यांनीसुद्धा पी. के. द्विवेदी यांचा मास्टर माइंड असा उल्लेख करून अध्यक्ष दामोदर साहू यांची कानउघाडणी केली. स्वतःच्या मुलाला सदस्य करून घेण्यासाठी संस्थेच्या घटनेला पायदळी तुडवून संस्थेत फक्त कुटुंबाला लाभ मिळावा, असे नियोजन देशमुख यांनी महाराष्ट्रासाठी केले आहे. त्यासाठीच देशमुख यांनीच डॉ. राजीव कुमार यांना गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलपती केले आणि त्यांच्यामार्फत व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य असलेले डॉ. अजित रानडे यांना कुलगुरू केले.
डॉ. अजित रानडे यांनी सहायक धर्मादाय आयुक्त सुधीर बुक्के यांना जुलै 2023 मध्ये संस्थेच्या आवारात बोलावले. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळी दिशा मिळाली. प्रकरण थांबण्यासाठी भाग पाडले, अशी चर्चा तेव्हापासून सुरू झाली. मुलांना सदस्य पात्रता तपासण्यासाठी कालावधी वाढवून घेतला. देशमुख यांनी परस्पर मुलांना सदस्य करण्यासाठी बदल अर्ज दाखल केला. या वेळी वरिष्ठ सदस्य रमाकांत लेंका, गंगाधर साहू तर जून 2015 मध्ये आजीवन सदस्य झालेले प्रवीणकुमार राऊत यांचे नाव बदल अर्जात दाखल केले नाही. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला.
गोखले इन्स्टिट्यूटचे प्रा. मुरलीकृष्णा यांनी रानडे यांच्या कुलगुरुपदावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे आक्षेप नोंदवून त्याबाबतचे पुरावे सादर केले. म्हणून मुरलीकृष्णा यांना संस्थेतूनच बडतर्फ केले, तर प्रा. गणेश नकुलवार या प्राध्यापकाने मिलिंद देशमुखांनी गोखले इन्स्टिट्यूटच्या परिसरातील झाडे परस्पर विकली म्हणून तक्रार केली होती. तेव्हा नकुलवार यांना ते आदिवासी आहे म्हणून बाहेर काढत त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत केली.
या सर्व घटनांचा आढावा घेऊन प्रवीणकुमार राऊत हे धर्मादाय
आयुक्तांकडे 41 (ड) साठी प्रकरण दाखल करून लढा देत आहेत. आयुक्तांनी त्यावर दखल घेऊन निश्चित कारवाई करण्याबाबत आशा
व्यक्त केली आहे. अ‍ॅड. राजेश ठाकूर हे राऊत यांच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. उद्या गुरुवारी (दि. 7) संस्थेचे म्हणणे मांडण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी सूचना जारी केल्या आहेत.
हेही वाचा
