पुणे: सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठे ‘ना नफा न तोटा’ तत्त्वावर चालवली जातात का, या विद्यापीठांचे पैसे संस्थेशी निगडित असलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या खर्चासाठी वळवले जातात का, विद्यापीठात विद्यार्थी व प्राध्यापकांसाठी तक्रार निवारण केंद्र आहे किंवा नाही, तसेच येथील प्राध्यापक व कर्मचारी यांना किमान वेतन दिले जाते का, अशा स्वरूपाची माहिती खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे. त्यामुळे पुढील काळात अनेक स्वयंअर्थसहाय्यित व अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराचा भंडाफोड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठे यांच्यासंदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आयेशा जैन विरुद्ध अमेटी युनिव्हर्सिटी, नोएडा आणि इतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार देशभरातील सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठे यांच्याकडून आवश्यक माहिती संकलित केली जात आहे.
पुढील सुनावणी 8 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. तत्पूर्वी, विद्यापीठांकडून आवश्यक माहिती संकलित केली जाणार आहे, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
संबंधित संस्था ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर कार्यरत आहेत का? त्याचप्रमाणे शैक्षणिक संस्थेशी संबंधित नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीकडे, ज्यात संस्थापक किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे पगार किंवा इतर खर्च, त्यांनी मिळवलेली मालमत्ता यांचा समावेश आहे, त्यासाठी पैसे वळविले जाणार नाहीत, याची खात्री केली आहे का आदी बाबींची माहिती तपासली जाणार आहे. परिणामी, गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमार्फत सुरू असलेली नफेखोरी करणाऱ्या संस्थाचालकांचा भंडाफोड होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांकडून माहिती संकलित करून राज्य शासनातर्फे मुख्य सचिवांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले जाणार आहे. त्यासाठी सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय
