पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची दुय्यम निबंधक कार्यालये येत्या तीन वर्षांत शासकीय जागेत स्थलांतरीत होणार आहेत. त्यासाठी जागा शोधण्याचे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्यातील सहाही महसूल विभागांमधील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून दरवर्षी 30 हजार कोटींपेक्षा अधिक महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा केला जातो.
मात्र, मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंद ज्या ठिकाणी होते, ती दुय्यम निबंधक कार्यालये नागरिकांच्या सोयीच्या जागेवर नाहीत, या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. तसेच राज्यातील अनेक दस्त नोंदणी कार्यालये ही तळमजल्याऐवजी पहिल्या किंवा दुसर्या मजल्यावर आहेत. त्यामुळे शारीरिक विकलांग व्यक्तींसह ज्येष्ठ नागरिकांना याचा त्रास होतो. या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने सर्व दस्त नोंदणी कार्यालये शासकीय जागेत स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत.
