पुणे : राज्यातील नागरिकांना खासगी शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत माहिती व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय अधिस्वीकृती आणि मूल्यांकन परिषदेच्या (नॅक) धर्तीवर शाळांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी दिली. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे देओल यांनी सांगितले.
आरटीईची लॉटरी देओल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काढण्यात आली. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
प्रत्येक खासगी इंग्रजी माध्यमाची शाळा चांगली असते, असा पालकांचा समज असतो. त्यामुळे या शाळांमध्ये आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची धडपड असते, हे अर्जांच्या संख्येहून स्पष्ट होते. मात्र, या शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची योग्य माहिती पालकांना मिळण्यासाठी विविध घटकांना अनुसरून प्रश्नावली तयार करण्यात येणार आहे असे देओल यांनी स्पष्ट केले.
कागदपत्रे तपासणार…
खासगी शाळा सुरू होताना त्या सीबीएसई किंवा आयसीएसईची मान्यता मिळवत असल्याची जाहिरातबाजी करतात. त्यानंतर आठवीपासून मंडळाची मान्यता मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी शाळा सुरू करतानाच चौकशी करण्यात येईल. प्रमाणपत्रांची तपासणी, शाळा निकष पाळत आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यात येईल. सीबीएसईची शाळा सुरू करण्यासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिले जाईल, असे देओल यांनी स्पष्ट केले.
