पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा केवळ शालेय शिक्षणाकडे लक्ष देण्यात आले आहे. मात्र, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अपेक्षित आर्थिक तरतूद झालेली दिसत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात 'शालेय शिक्षण तुपाशी आणि उच्च शिक्षण उपाशी' असे काहीसे चित्र असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 साठी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण मंत्रालयासाठी 1.12 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 2022-23 मध्ये 1.4 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. शालेय शिक्षणासाठी 68 हजार 804 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022-23 मध्ये 63 हजार 449 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शालेय शिक्षणासाठीची तरतूद आठ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणासाठी 44 हजार 94 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. 2022-23 साठी 40 हजार 828 कोटी रुपये देण्यात आले होते. उच्च शिक्षणासाठीची तरतूद 7.9 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. तर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) निधी गेल्या वर्षीच्या 4 हजार 900 कोटी रुपयांवरून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका वाढविण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे देशातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र, 2022-23 आणि 2023-24 अशा सलग दोन अर्थसंकल्पांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. याच धोरणात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती करण्याची तरतूद असून, त्याबाबतही अर्थसंकल्पात स्पष्टता नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
