पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तींसाठी पुणे विभागातील 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 या वर्षातील 6 हजार 79 विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्याचबरोबर दुसर्‍या हप्त्यासाठी 5 हजार 583 विद्यार्थ्यांचे अर्ज असे एकूण 11 हजार 662 अर्ज संस्थांस्तरावरच अडकून पडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्यास महाविद्यालय/ विद्यापीठाला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे.
विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. त्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे महाविद्यालये व विद्यापीठात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 14 शिष्यवृत्ती सुरू आहेत. शिष्यवृत्ती वाटपात घोळ होत असल्याने शासनाने थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी 'डीबीटी' पद्धत सुरू केली. विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर लिपिक व प्राचार्यांच्यास्तरावर अर्जांची पडताळणी करून त्यांना अंतिम मान्यता दिली जाते.
परंतु महाविद्यालयस्तरावर सध्या शिष्यवृत्ती अर्जांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ.किरणकुमार बोंदर यांनी अर्जांची पडताळणी करण्यासंदर्भात विद्यापीठांचे कुलसचिव तसेच महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना स्पष्ट शब्दात सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जावर रोजच्या रोज कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या हप्त्याचा शिष्यवृत्ती लाभ देण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालयाच्या स्तरावरून पडताळणी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महाविद्यालयात 2020-21, 2021-22 करिता 1 ते 10 ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशन छाननीअभावी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी शिष्यवृत्तीकरिता ऑनलाइन अर्ज करता येत नाहीत.
कोणत्याही परिस्थितीत महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठाच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. तसेच पडताळणी प्रलंबित राहिलेल्या अर्जाबाबत भविष्यामध्ये उद्भवणार्‍या प्रश्नास संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव आणि महाविद्यालयातील प्राचार्य जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यावी, अशी ताकीद बोंदर यांनी दिली आहे.
