पुणे: कागदपत्रांअभावी पीडितांना अर्थसाह्य देण्याची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी पोलिस विभागाकडे असलेले जातीचे दाखले, वैद्यकीय प्रमाणपत्र समाजकल्याण विभागाला उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना समितीचे सदस्य सचिव तथा सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची जिल्हास्तरीय बैठकीत या सूचना देण्यात आल्या. या वेळी समितीचे शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. या समितीद्वारे अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ बाबत जाणीव-जागृती होण्यासाठी जातीय सलोखा वृद्धिंगत होण्यासाठी तालुकास्तरावर कार्यशाळा घ्याव्यात, पोलिस विभागाने वस्तुस्थिती तपासून आवश्यक त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करावेत, उच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करावा व पुढील बैठकीत उच्च न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या सादर करावी.
गुन्ह्यांची संख्या जास्त असलेल्या तालुक्यात संयुक्तिक बैठका घेऊन ६० दिवसांच्या आत गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, असे लोंढे यांनी सांगितले. बैठकीत तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच, उपस्थित तक्रारदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली.
