प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: मार्चअखेरपर्यंत जुने पीककर्ज मिटवून शेतकरी आता खरिपाच्या तयारीसाठी नवे कर्ज घेणार आहेत. त्यासाठी गावोगावी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. मात्र, या कर्जासाठी लागणारे सर्वांत महत्त्वाचा सातबारा उताराच सर्व्हर डाऊन असल्याने मिळत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना दररोज महा-ई-सेवा केंद्रावर हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकामांसाठी शेतकऱ्यांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. मात्र, त्यांच्या तयारीत आता ‘डिजिटल’ संकट उभे ठाकले आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून सातबारा उताऱ्याचे पोर्टल आणि सर्व्हर वारंवार डाऊन होत आहे. त्यामुळे डिजिटल सातबारा मिळणे कठीण झाले आहे.
दुसरीकडे, बँकांमध्ये पीककर्ज ‘नवं-जुनं’ (नूतनीकरण) करण्यासाठी सातबारा अनिवार्य आहे. मात्र, सातबाराच मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, शासनाच्या कारभारावर तीव संताप व्यक्त केला जात आहे.
सध्या सर्वत्र पीककर्जवाटप आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. बँकांकडून थकबाकी भरण्यासाठी आणि नवीन कर्ज मंजुरीसाठी चालू वर्षाचा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा मागितला जात आहे. मात्र, महाभूलेख आणि संबंधित शासकीय संकेतस्थळे संथगतीने चालत आहेत किंवा पूर्णपणे बंद आहेत. तासन्तास सेतू केंद्रावर आणि महा-ई-सेवा केंद्रांवर रांगा लावूनही शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच पडत आहे.
खरिपाची पेरणी जवळ येत आहे, बियाणे आणि खतांच्या खरेदीसाठी हाताशी पैसा हवा आहे. कर्ज नूतनीकरण रखडल्याने पुढील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. ठराविक मुदतीत कर्ज नूतनीकरण न झाल्यास शेतकऱ्यांना विनाव्याज मिळणारी सवलत गमवावी लागते. सर्व्हरच्या तांत्रिक बिघाडामुळे होणाऱ्या विलंबाचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. डिजिटल इंडियाचा नारा देणाऱ्या शासनाने ही तांत्रिक यंत्रणा सक्षम का ठेवली नाही? असा सवाल करून शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
बँकांमध्ये पीककर्ज नवं-जुनं करण्याची धावपळ सुरू आहे. मात्र, बँका डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा मागत आहेत. शेतकरी महा-ई-सेवा केंद्रावर जातो, तेव्हा सर्व्हर डाऊन असल्याचा फलक असतो. शासनाच्या या तांत्रिक बिघाडामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे.
- बाबापाटील जगताप शेतकरी, पणदरे, बारामती
गेल्या काही दिवसांपासून सर्व्हर डाऊनचे कारण ऐकायला मिळत आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत सर्व्हरची समस्या सुटली नाही आणि पीककर्जाच्या प्रक्रियेत सुलभता आली नाही तर शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
- विलास सस्ते, अध्यक्ष, बारामती, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
